Mhadayi River: म्हादई पाणीवाटप तंट्यासाठी गोवा सरकारने वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या 29 कलमाचा आधार घेतल्यास गोव्यासाठीच ते मारक ठरणार. हा निर्णय म्हणजे गोव्याने स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे होईल, असे स्पष्ट मत म्हादई पाणी वळविण्याच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी गोवा सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे माजी सदस्य डॉ. नंदकुमार कामत यांनी व्यक्त केले आहे.

ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी या वादा संदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात इंटरलोक्युटरी (हस्तक्षेप) याचिका दाखल करणार आहे.

संरक्षित वन क्षेत्रातून जाणारा पाण्याचा प्रवाह वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या 29 कलमाखाली अडविता येत नाही, या मुद्याचा आधार घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते.

गोव्याने अशा संरक्षित क्षेत्रातून जाणारे पाण्याचे प्रवाह अडविले आहेत, याकडे लक्ष वेधताना जर हा कायदा कर्नाटक राज्याला लागू केल्यास तो गोव्यावरही उलटू शकतो, याकडे त्यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. आंतरराज्य पाणी तंट्यासाठी या कलमाचा आतापर्यंत कुणीच आधार घेतलेला नाही असे डॉ. कामत यांनी म्हटले आहे.

...आपल्यावर उलटू शकतो!

पांगम यांना कुणीतरी चुकीचा सल्ला देत असावे, अशी शक्यता व्यक्त करताना डॉ. कामत यांनी हा एव्हढा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी पांगम यांनी जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि वन खात्याच्या अधिकाऱ्याकडे संयुक्त बैठक घेतली होती का? असा सवाल केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा मांडण्यापूर्वी राज्यांतील सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि जलसंपदा खात्याकडून जो पाणीवापर होतो, ते लक्षात घेण्याची गरज व्यक्त केली. अन्यथा हा निर्णय आपल्यावर उलटू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

...श्‍वेतपत्रिका काढा!

म्हादईचा विषय हा गंभीर असून आम्ही त्यावर सभागृह समिती स्थापन करणे आणि श्‍वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. परंतु सरकार अजूनही काहीही उत्तर देत नाही. खुद्द मुख्यमंत्री आणि ॲडव्होकेट जनरल याबाबत गप्प आहे.

अधिवेशनात सरकार म्हादईसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी. तसेच त्यांनी आमच्या प्रश्‍नांचे उत्तर दिले पाहिजेत, असे विरेश बोरकर म्हणाले.