कवळे पंचायतक्षेत्रातील ढवळी येथील अकरा बेकायदा भंगारअड्ड्यांप्रकरणी कवळे पंचायतीने फोंडा उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीवरून न्यायालयीन सुनावणी घेण्यात आली, त्यात विविध सरकारी खात्यांनी अहवाल त्वरित पाठवावा, असा आदेश उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

सुनावणीला भंगारअड्डेवाले न आल्याने पुढील सुनावणी 18 रोजी ठेवण्यात आली आहे. पंचायतीतर्फे ॲड. सुरेल तिळवे हे प्रकरण हाताळत आहेत. सुनावणीवेळी कवळे पंचायतीच्या सरपंच मनुजा नाईक, उपसरपंच सुशांत कपिलेश्‍वरकर तसेच पंचसदस्य उपस्थित होते.

प्रशासनाला जाग

ढवळी येथील बेकायदा भंगारअड्ड्यांचा प्रश्‍न सध्या गाजत आहे. अनेक वर्षे हे भंगारअड्डेवाले कोणताच परवाना न घेता बिनधास्तपणे व्यवसाय करीत होते. ते धोकादायक स्थितीत राहतात. गेल्या 5 तारखेला ढवळीतील सर्वांत मोठ्या भंगारअड्ड्याला आग लागल्यामुळे सरकारी प्रशासनालाही या भंगारअड्ड्यांचे गांभीर्य समजले. आता उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध सरकारी खात्यांना याबाबतचा अहवाल त्वरित देण्याचा आदेश दिला आहे.

अहवाल पंचायतीसाठी पूरक

फोंडा मामलेदारांनी याप्रकरणीचा अहवाल यापूर्वीच दिला असून त्यात या भंगारअड्डेवाल्यांकडे कोणतेच परवाने नसून पूर्णपणे बेकायदेशीररीत्या हे भंगारअड्डे चालवत असल्याचे म्हटले आहे. या भंगारअड्ड्यात धोकादायक स्क्रॅप वस्तू असून त्यात रिकामी बॅरल्स तसेच लाकडी वस्तू आणि इतर वस्तूंचा समावेश आहे.

उन्हाळ्यात आगीचा तर पावसाळ्यात पाणी साचण्याचा धोका असल्याने या ठिकाणी डेंगू, मलेरियाचा धोका संभवू शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे कवळे पंचायतीला कारवाई करण्यासाठी हा अहवाल पूरक ठरणार असल्याचे ॲड. सुरेल तिळवे यासंबंधीची माहिती देताना म्हणाले.