Sagar Parikrama: मासेमारीसाठी मच्छीमारांना बोटी देण्याची योजना असून त्यांना किसान कार्डही उपलब्ध आहे. केवळ ७ टक्के व्याज आकारले जाते. जर मच्छीमारांनी हप्ते व्यवस्थित भरले तर केंद्र सरकारतर्फे जादा सवलत मिळते, अशी माहिती सागर परिक्रमा कार्यक्रमाच्या पाचव्या टप्प्या अंतर्गत केंद्रीय मच्छीमारी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रूपाला यांनी दिली.

वास्कोत त्यांनी मच्छीमारी जेटीची पाहणी केली. त्यानंतर मडगावमध्ये मच्छीमार व्यवसायासंबंधीत व्यक्तींशी संवाद साधला. यावेळी व्यासपीठावर सविताबेन रूपाली, राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर, आमदार वेन्झी व्हिएगस, वेळ्ळीचे आमदार क्रुझ सिल्वा उपस्थित होते.

मच्छीमारी उद्योगात पुरुषांबरोबर महिलांचाही तेवढाच हात असतो, हे आपल्याला सागर परिक्रमा कार्यक्रमाच्या वेळी ध्यानात आले. त्यामुळे लहान मच्छीमारांना व्यापाराची सुविधा व मासळी निर्यात करण्याची संधी देताना महिलांचे बचत गट सुरू करून त्यांच्यासाठीसुद्धा ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आपला प्रयत्न असेल. मच्छीमारांनासुद्धा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) भरावा लागतो. हा कर कमी करावा, अशी मागणीही आपल्याकडे आली आहे. पण हा संपूर्ण भारतातील मच्छीमारांचा प्रश्र्न आहे. त्यामुळे आपण देशातील सर्व भागातील मच्छीमारांशी चर्चा करून तसेच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करून त्या संदर्भात केंद्र सरकार निर्णय घेईल, असेही मंत्री रुपाला म्हणाले.

सुविधा उपलब्ध करा

बाणावलीचे आमदार वेन्झी व्हिएगश यांनी लहान व पारंपरिक मच्छीमारांसाठी स्टोरेज सिस्टम, इंधनावरील मूल्यवर्धित कराची भरपाई देणे किंवा परतावा द्यावा, साळ नदीच्या समुद्राकडील भागात मच्छीमारांसाठी योग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.