पणजी: म्हादईच्या वळवण्यामुळे पश्चिम घाटातील पर्यावरण आणि आपल्या नैसर्गिक स्रोतांचा संपूर्ण नाश होईल. प्रस्तावित भांडुरा प्रकल्पामुळे जे संकट ओढवणार आहे, ते लक्षात घेऊन आता कर्नाटकातील लोकही या प्रकल्पाच्या विरोधासाठी आमच्यात सामील होत आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारने म्हादई वाचवण्यासाठी सामूहिकरित्या पावले उचलण्याची गरज आहे,‘सेव्ह म्हादई-सेव्ह गोवा फ्रंट''च्या सदस्यांनी केले.

आझाद मैदानात गुरुवारी सायंकाळी फ्रंटच्या सदस्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेस ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर, महेश म्हांबरे आणि प्रा. प्रजल साखरदांडे यांची उपस्थिती होती. म्हादई नदीच्या प्रस्तावित वळवण्याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करीत शिरोडकर म्हणाले, म्हादईवरील प्रकल्प आकारास आल्यास पश्चिम घाट प्रदेशाचे वाळवंटीकरण होऊ शकते आणि खानापूर परिसरातील शेतीची जमीन कोरडी पडू शकते.

या भागातील शेतकऱ्यांच्या मते, नदीचा प्रवाह वळवण्यामुळे त्यांची शेती उद्ध्वस्त होईल, ज्यामुळे शेती आणि स्थानिक उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होईल. कर्नाटक सरकारचे सर्व प्रयत्न हे हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठीचे आहेत. कर्नाटक सरकार यापूर्वी ऊस कारखान्यांसाठी पाण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात होते.

परंतु आता या प्रकल्पातून कर्नाटकला पाणी हे कोळसा आणि स्टील उद्योगांसाठी न्यायचे आहे. म्हादई बचाव अभियानाने आत्तापर्यंत लढा दिला आहे, त्याशिवाय सेव्ह म्हादई किंवा खानापूर बचाव समिती या तीन संस्थांनी जो मुद्दा हाती घेतला आहे, तो पाहता सरकारने आता ही बाब गंभीरतेने घ्यायला हवी, असे ते म्हणाले.

म्हांबरे म्हणाले, म्हादईसाठी सामूहिक कृती करण्याची गरज आहे. सरकारने आजवर या प्रकल्पाबाबत दिलेली आश्वासने ही पोकळ आहेत.

सरकारने ‘भांडुरा’ विषय गांभीर्याने घ्यावा!

प्रजल साखरदांडे म्हणाले, १९९८ मध्ये खानापूरच्या त्यावेळच्या आमदारांनी पाणी वळवण्यास विरोध केला होता. आजही त्याला विरोध होत आहे. ‘कळसा’चे काम झालेले आहे, पण प्रस्तावित भांडुरा प्रकल्पातून पाणी वळविण्याचा जो प्रयत्न होणार आहे, त्यामुळेच कर्नाटकातील लोकांना जो फटका बसणार आहे. त्यामुळेच तेथील लोक जागे झाले आहेत. त्यामुळे गोवा सरकारने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा.