Mahadayi Water Dispute म्हादईचे पाणी वळवू न देण्याच्या निर्धाराने उभारलेले ‘सेव्ह म्हादई आंदोलन’ अधिक तीव्र करण्याची घोषणा आज मंचाच्या वतीने करण्यात आली.

यासाठी 22 मार्च रोजी मांडवीच्या महाआरती बरोबर जनजागृती बैठका, अधिकाऱ्यांना घेराव आणि गोवा बंदची हाक देण्यात येईल, अशी माहिती मंचाच्या वतीने ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर यांनी आज दिली. यावेळी प्रजल साखरदांडे, अना ग्रेसिअस, महेश म्हांबरे, राजन घाटे यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कर्नाटकाच्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या सुधारित प्रकल्प आराखड्याला जलआयोगाने मंजुरी दिल्यानंतर कर्नाटक आणि गोव्यात परस्पर विरोधी वातावरण आहे. हे पाणी कोणत्याही परिस्थितीत कर्नाटकाला वळवून न देण्याच्या निर्धाराने उभारलेल्या सेव्ह म्हादई चळवळीच्या वतीने आपले आंदोलन तीव्र करणार करण्याचा निर्धार जाहीर करण्यात आला.

याच मागणीसाठी 20 मार्च रोजी गोवा बंदची हाक देण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसाठी गोवा बंद माघारी घेण्यात आला असून पुढील तारीख लवकरच कळवण्यात येईल, असे आंदोलकांच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र बुधवार 22 मार्च रोजी मांडवी नदीवरील नव्या पुलावर संध्याकाळी 7 वाजता महाआरतीचे आयोजन केल्याचे साखरदांडे यांनी सांगितले.

वन्यजीव वॉर्डनना घेराव-

डीपीआर आणि प्रकल्पासंदर्भात राज्याचे मुख्य प्रधान वन्यजीव संरक्षक आणि वन्यजीव वॉर्डन यांनी कर्नाटकाला नोटीस पाठवली होती. त्यावर आलेल्या उत्तरावर वन्यजीव वॉर्डनने कोणता निर्णय घेतला? हे तातडीने स्पष्ट करावे अन्यथा येथे आठवड्यात वन विभागाच्या कार्यालयाला घेराव घालण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

म्हादई अभयारण्य टायगर रिझर्व्ह करा

कर्नाटकासह असलेली न्यायालयीन लढाई ही केवळ पर्यावरणीय मुद्यावर उभी आहे. यासाठी म्हादई अभयारण्य टायगर रिझर्व झाल्यास त्याचा फायदा गोव्याच्या पर्यावरणाबरोबर अशा प्रकारच्या पाणी वळवण्याच्या इराद्यांना अडथळा आणणारे ठरणार आहे. त्यामुळे सरकारने हे अभयारण्य तातडीने टायगर रिझर्व म्हणून जाहीर करावे अशी मागणी ही यावेळी करण्यात आली.

आंदोलकांच्या तीन मागण्या

1) म्हादईचे पाणी वळवणार, असा निर्धार केलेल्या कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांसह गोव्याचे मुख्यमंत्री सावंत भाजपाचा प्रचार करून त्यांनाच निवडून आणा असे सांगत आहेत. हा गोव्याच्या जनतेचा अपमान आहे. यासाठी त्यांनी माफी मागावी.

2) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मॉनिटरिंग कमिटीचा अहवाल खुला करावा

3) जलस्त्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी यांची तातडीने हकलपट्टी करावी

4) डीपीआरला तातडीने न्यायालयात आव्हान द्यावे