Mahadayi Water Dispute: म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकाला वळविण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्‍या जाहीर वक्तव्यानंतर राज्‍यातील भाजप सरकार उघडे पडले असून पुरते धास्तावलेले आहे.

सरकार बॅकफूटवर गेल्याने विरोधक आक्रमक बनले आहेत. ‘म्हादई बचाव’साठीची मोहीम आता अधिक तीव्र करण्‍यात येणार आहे.

कँडल मार्च, थाली बजाव यासह ‘गोवा बंद’ची हाक दिली जाणार आहे. यासंदर्भातील घोषणा येत्‍या रविवारपर्यंत गोमंतकीय लोकच करतील, असे ‘सेव्ह म्हादई’ चळवळीचे निमंत्रक ॲड. ह्रदयनाथ शिरोडकर यांनी सांगितले.

म्हादईप्रश्नी सरकारमध्येही मतभेद असून, अनेक मंत्री केंद्राच्या भूमिकेवर नाराज आहेत. मात्र ते स्पष्टपणे आपले मत व्यक्त करू शकत नाहीत, असेही ते म्‍हणाले.

‘सेव्ह म्हादई’ हे आंदोलन वा चळवळ आता गोव्याच्या अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. पाणी हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आणि गरज आहे. त्यामुळे त्‍यासाठीचा लढा किंवा केले जाणारे आंदोलन हे मानवी हक्काचे आंदोलन असेल.

अशा आंदोलनाला सरकारनेही पाठिंबा दिला पाहिजे. आता हे आंदोलन लोकांचे आंदोलन झाले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पुढे काय, या प्रश्नाचे उत्तर येत्या रविवारपर्यंत लोकच देतील, असे ॲड. शिरोडकर म्हणाले. सध्‍या आम्ही राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये जनजागृती सभा घेत आहोत. ही चळवळ पुढे नेण्याचा निर्णय लोकच घेतील, असेही शिराेडकर म्‍हणाले.

न्यायालयात भक्कम बाजू मांडावी

न्यायालयात भक्कम बाजू मांडावी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्यानंतर गोवा सरकार हतबल झालेले आहे. अशा परिस्थितीत पुढे काय, हा प्रश्न कायम आहे. यावर बोलताना काँग्रेसचे आमदार कार्लुस फेरेरा म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू अधिक भक्कमपणे मांडली पाहिजे.

यासाठी टायगर कॉरिडोर आणि संवेदनशील वनक्षेत्र मुद्द्यांचा उपयोग करावा लागेल. तसेच डीपीआरला स्वतंत्रपणे विरोध करणारी याचिका दाखल करणे गरजेचे आहे. पर्यावरण परवाने दिलेच तर त्या विरोधातही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला पाहिजे.

या दोन्ही ठिकाणी पर्यावरण हा मुद्दा जोरकसपणे मांडला पाहिजे. आम्हाला याबाबत राजकारण करायचे नाही; कारण हा प्रश्न गोव्याच्या अस्तित्वाचा आहे. तो राजकारणापेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढाईबरोबरच हा प्रश्न लोकांच्या दरबारीही मांडला पाहिजे. यासाठी काँग्रेस लोकांसोबत असेल.

मुख्‍यमंत्र्यांना जागे करू

• म्हादईप्रश्नी सरकारमध्येही मतभेद आहेत. अनेक मंत्री केंद्राच्या भूमिकेवर नाराज आहेत. मात्र ते स्पष्टपणे आपले मत व्यक्त करू शकत नाहीत. भाजपची तशी पद्धत आहे.

• केवळ सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री नीलेश काब्राल आणि जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्याबद्दल असहमती दर्शविली आहे. मात्र विरोधकांच्या माहिती हा केवळ तमाशा आहे.

• स्क्रिप्ट नाटक आहे. याबाबत मुख्यमंत्रीच सविस्तर माहिती देऊ शकतात. मात्र त्यांनी सध्या मौन बाळगले आहे. आम्ही त्यांना जागे करू, असे विजय सरदेसाई यांनी आपले मत व्यक्त करताना सांगितले.

काही मंत्री नाराज; पण उघड भूमिका घेता येईना

• विद्यमान सरकारच्या संगनमताने म्हादईचे पाणी कर्नाटकला विकले आहे. हा सरकारचा छुपा डाव आहे. त्यामुळे आपल्या आईपेक्षा प्रिय असणाऱ्या म्हादईबाबत मुख्यमंत्री गप्प का? याबाबतची सविस्तर माहिती केवळ तेच देऊ शकतात.

• सभागृह समितीची बैठक

• 8 फेब्रुवारीला का? ती उद्याच होणे अपेक्षित आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयात 13 फेब्रुवारीला यासंबंधीची सुनावणी होत आहे. हे सारे वेळखाऊ प्रकरण आहे.

• सरकारला कर्नाटकातील निवडणुकांपर्यंत वेळ काढायचा आहे. मात्र तोपर्यंत केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब होऊन आपल्याला म्हादईच्या पाण्याला कायमचे मुकावे लागेल.

• झोपलेल्या मुख्यमंत्र्यांना जागे करण्यासाठी आणि आंदोलन जागृत ठेवण्यासाठी कँडल मार्च, थाली बजाव अशा प्रकारची आंदोलने आम्‍ही सुरू करणार आहोत, असे गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई म्‍हणाले.