वाळपई: सत्तरीत दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत असून रोजंदाराच्या शोधात अनेक बिगर गोमंतकीयांचा ओढा सत्तरी भागात वाढू लागला आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर वृत्तीचे प्रकारही खुलेआम सुरू आहेत. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारने भाडेकरू पडताळणी मोहीम सुरू केल्यानंतर अनेक बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे.

वाढत्या लोकसंख्येसोबत व्यवसायही वाढत असून लहान-मोठे भंगारअड्डे सत्तरीत मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. वाळपई नगरपालिका क्षेत्रात एकूण सात तर सत्तरीत ५० हून अधिक भंगारअड्डे अवैधरीत्या सुरू असल्याची माहिती आहे. सत्तरीत फक्त दोनच भंगारअड्डे कायदेशीर असल्याची नोंद आहे.

पोलिसांच्या भाडेकरू पडताळणी मोहिमेदरम्यान अनेक भंगारअड्डे अवैध असल्याचे उघड झाल्याने काहींना ते बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. गावागावांत बाटल्या, प्लास्टिक, लोखंडी साहित्य खरेदी-विक्री करण्यासाठी सायकल किंवा रिक्षाने फिरणारे भंगार व्यापारीही बहुतांश बेकायदेशीर व्यवसायच करतात.

२०२२मध्ये म्हाऊस पंचायत क्षेत्रातील नागवे-सत्तरी येथे दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या भंगारअड्ड्यांवर बांगलादेशी घुसखोर आढळला होता. दहशतवादीविरोधी पथकाने येथे छापा टाकून बिलाल अन्वर आखोन याला अटक केली होती. यामुळे स्थानिकांमध्ये संताप व्यक्त झाला होता व त्यानंतर तो भंगारअड्डा बंद करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांच्या छाप्यांचा जोर सुरूच होता.

सध्या राज्यात गुन्हेगारी वाढत असून चोरी, लुटमार, दरोडे आदी घटनांमध्ये बाहेरील घुसखोरांचा सहभाग असल्याने सरकारने ही मोहीम राबवली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आधारकार्ड ऑनलाइन पडताळणी सुरू झाल्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. बनावट कागदपत्रे तातडीने उघड होऊ लागल्याने बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे.

अनेक चोरीची प्रकरणे; तपास सुरूच

एक महिन्यापूर्वी वाळपई पोस्ट कार्यालयात चोरी होऊन सुमारे १ लाख रोख चोरीस गेली होती. त्याचबरोबर केरी-सत्तरी येथे एकाचवेळी ५ दुकाने चोरांकडून फोडण्यात आली होती. तसेच सालेली-सत्तरी येथे एका घरात सकाळच्यावेळी दरोडा घालून महिलेवर चाकूने वार करून सुमारे ३ लाखाचे दागिने व इतर वस्तू लुटल्या होत्या. याचा तपास अजून सुरू आहे.

पंचायतींना माहितीच नसते!

सत्तरीतील अंसोळे, नागवे, म्हाऊस, सय्यद नगर, वाळपई आदी भागांत अनेक बिगरगोमंतकीय स्थायिक झालेले आहेत. त्यामुळे अशा भंगारअड्ड्यांवर ठोस कारवाईची गरज असल्याचे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले आहे. चौकशीत असे निष्पन्न झाले आहे की काही भंगारअड्ड्यांविषयी पंचायतीला किंवा पालिकेला माहितीच मिळत नाही. काही भाडेकरू घरे भाड्याने घेऊन त्यात स्क्रॅप साठवतात आणि पोलिसांकडून तपासणी झाल्यावरच त्यांचा बेकायदेशीर व्यवसाय उघड होतो. यामुळे गुन्हेगारीला चालना मिळत आहे.

सुरक्षेबाबत खबरदारी नाहीच!

राज्यातील वाढत्या चोऱ्या, दरोड्यांमुळे बिगर गोमंतकीय मजुरांच्या पोलिस पडताळणीचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सध्या म्हापसा पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत जवळपास ३० संख्येवर, तर कोलवाळ पोलिस कार्यकक्षेत्रात ५० अनधिकृत भंगार अड्डे असल्याची माहिती मिळाली आहे. याच भंगारअड्ड्यांमध्ये सुरक्षिततेची खबरदारी घेण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.

जेव्हा-जेव्हा चोऱ्यामाऱ्या दरोडे पडतात, तेव्हा पोलिसांकडून या भंगारअड्ड्यांची तपासणी तसेच मजूरवर्गाची पोलिस पडताळणी केली जाते. परंतु शहराच्या मध्यभागी असे अनधिकृत भंगारअड्डे हे अजूनही बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत.

त्याचप्रमाणे, भंगार गोळा करण्याच्या बहाण्याने काहींकडून नागरी वसाहतीमध्ये फिरून उघड्या दरवाजावाटे घरात प्रवेश करण्याचे प्रयत्न झालेत. अशाच काही भंगारअड्ड्यांमध्ये चोरीचा मुद्देमाल खरेदी केला जातो. अनेकदा पोलिसांकडून काही भंगारअड्ड्यांवरून चोरीचा माल हस्तगत केल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. तर काही ठिकाणी भंगारअड्ड्यांना लाग लागण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. मात्र, अद्याप कोणीच काहीच बोध घेतला नसल्याचे दिसून येते.

शहरांपासून गावातील कागद, काच, पत्रा, प्लास्टिक, लोखंडाबरोबरच नादुरुस्त यंत्र-सामग्री मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जाते. रंगरंगोटी व दुरुस्ती केल्यावर यंत्रसामग्रीची फेरविक्री केली जाते. या दुकाने, गोदामांचे चालक व बहुतेक मजूर परप्रांतीय आहेत. याच गोदामांमध्ये हे परप्रांतीय मजूर एकत्रित राहत असतात. भंगारअड्ड्यांमधील कामगार बदलत राहतात. त्यामुळे पोलिस पडताळणीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.

राजकीय वरदहस्त

काही भंगारअड्डे व गोदाम हे शहरातील मध्यभागी किंवा महामार्ग रस्त्यालगत कार्यरत आहेत. या बेकायदा भंगारअड्ड्यांविरुद्ध कारवाई करावी, याविषयी पोलिसांकडून प्रशासनाजवळ पत्रव्यवहार करण्यात आलेला. मात्र, कारवाई झालेली दिसत नाही. लोकप्रतिनिधींचा आशीर्वाद तसेच प्रशासकीय, राजकीय वरदहस्तामुळे या भंगारअड्ड्यांवर अद्यापतरी पोलिसी कारवाई झालेली दिसत नाही.