Sattari News : पणजी, सत्तरीत खेती उच्छाद मांडत आहेत. खेत्यांनी शहाळी काढून फेकणे सुरू केले आहे. त्यांच्या या उपद्रवामुळे शेतकरी व बागायतदारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे, याकडे पर्येच्या आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनी शून्य तासाला सरकारचे लक्ष वेधले.

त्या म्हणाल्या, लाल तोंडाची माकडे ज्यांना खेती म्‍हणतात त्यांनी शेतकरी, बागायतदारांना जीवन नकोसे करून टाकले आहे. सौरकुंपण घालून, आवाज करणाऱ्या उपकरणांचा वापर करून त्यांचा बंदोबस्त केला जाऊ शकतो.

याविषयी जनजागृती करण्याची गरज आहे. आवाज करणारी उपकरणे काहींनी घेतली; पण ती चालत नाहीत, त्यातून आवाजच येत नाही. नारळ पक्व होण्याआधीच पाडले जात असल्याने नारळाची टंचाई निर्माण होऊ शकते.

यावर कृषीमंत्री रवी नाईक यांनी नुकसान झालेल्यांचे पंचनामे करून भरपाई देण्याची तरतूद आहे, असे नमूद केले. ते म्हणाले, श्वापदे आणि खेती यांचा बंदोबस्त करण्याची योजना आहे. त्याचा वापर शेतकरी व बागायतदारांनी केला पाहिजे. आवाज करणारे उपकरण वापरून खेत्यांना पळवता येते.

डॉ. राणे यांनी यानंतर वीज खात्यातील मीटर रिडर्सचा प्रश्न मांडला. त्या म्हणाल्या, वीज खात्याच्या मीटर रिडरना प्रवास भत्ता, महागाई भत्ता (टी.ए., डी.ए.) दिला जात होता. लेखा संचालनालयाने शंका उपस्थित केल्यावर तो बंद करण्यात आला. ग्रामीण भागात त्यांना घरोघरी फिरावे लागते.

पदरमोड करून वाहनात पेट्रोल घालावे लागते. त्यामुळे त्यांना भत्ता दिला जाणे आवश्यक वाटते. त्यावर वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी नोकरी स्वीकारताना त्यांना घरोघरी फिरावे लागणार याची कल्पना असते. त्यामुळे ते आता भत्त्याची मागणी करू शकत नाहीत. नियुक्तीच्या ठिकाणापासून ८ किलोमीटर परिसरातच त्यांना फिरावे लागते. एकेका उपविभागात ४ मीटर रिडर्स असतात. त्यामुळे त्यांची ही मागणी गैरलागू आहे.

शापोरा मच्छीमारी धक्का पडणार!

शिवोलीच्या आमदार दिलायला लोबो यांनी सांगितले, की शापोरा येथील मच्छीमारी धक्का पडण्याच्या मार्गावर आहे. एक भाग कोसळला आहे. फेरबांधणी आवश्यक आहे. त्यावर मत्स्योद्योगमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी सांगितले, की संरक्षक भिंतीचा तेथे प्रश्न आहे. आमदारांनी स्थानिकांशी बोलून प्रश्न सोडवावा. सरकारने या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमला आहे.

हरित कराचा परतावा द्यावा!

आमदार संकल्प आमोणकर यांनी मुरगाव पालिकेत १० वर्षे रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना कायम केले नसल्याचा मुद्दा मांडला. आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी खाण भागातील ट्रकांच्या मालकांना हरित कराचा परतावा देण्याची मागणी केल्यावर माविन गुदिन्हो यांनी परतावा देणे सुरू असल्याचे नमूद केले. आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी कोलव्यातील वाहतूक पोलिस विभाग इतरत्र हलवण्याची मागणी केली.

कुडचडेत धार्मिक तेढ

आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी गोवा लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष जुझे मान्युएल नरोन्हा यांनी राजीनामा दिल्याने तेथे पारदर्शक कारभार सुरू राहण्यासाठी सक्षम व्यक्तीची नियुक्ती करा, अशी मागणी केली.

आमदार नीलेश काब्राल यांनी कुडचडेत धार्मिक तेढ निर्माण करण्यात येत असल्याकडे लक्ष वेधले. आमदार वीरेश बोरकर यांनी कोकणी सक्तीचा नियम शिथील करून बिगर गोमंतकीयांना गोवा विद्यापीठात नेमण्यात येते, असा आरोप केला.

सरदेसाईंकडून ‘म्हादई’चा विषय चर्चेत

१फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी ‘म्हादई’ शब्द न उच्चारता तो विषय चर्चेला आणला. नद्यांतील पाण्याची पातळी खालावल्याचा विषय मांडू, असा लिखित मसुदा त्यांनी सादर केला होता. आपण म्हादई म्हटले असते तर विषय मांडण्यास परवानगीच दिली गेली नसते, असे त्यांनी नमूद केले.

२ते म्हणाले, कायदा सल्लागारांची फौजच्या फौज यासाठी सरकारने नेमली आहे, ती बैठकांसाठी मुंबईत जाते. याप्रश्नी आदराने नाव घ्यावे, अशा निर्मला सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत या कायदा सल्लागारांबाबत व्यक्त केलेली प्रतिकूल मते विचारात घ्यावी लागतील. प्रवाह अधिकारीणीची एकही बैठक झालेली नाही.

३त्यावर जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी १५ फेब्रुवारीला प्रवाहची बैठक होईल, असे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा सारी माहिती मांडण्यास, तिही वाढीव माहितीसह सादर करण्यास परवानगी दिल्याने नवे मुद्दे मांडण्याची संधी मिळाली आहे. याविषयावरील सभागृह समितीची बैठक २९ फेब्रुवारीपूर्वी घेण्यात येईल.