Panaji News :

पणजी, बनावट परमिटद्वारे शेजारील राज्यातून गोव्यात रेती वाहतूक होत असल्याचे प्रकरण ‘द गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्क’ या याचिकादारतर्फे सुनावणीवेळी आज प्रतिज्ञापत्राद्वारे उघड करण्यात आल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले.

बेकायदा रेती उपसाप्रकरणी जप्त केलेल्या होड्यांची विल्हेवाट कशाप्रकारे लावण्यात आली त्याचा तसेच चौकशीचा अहवाल पुढील सुनावणीवेळी सादर करा,असे निर्देश देत ही सुनावणी ३ एप्रिलला ठेवली आहे.

राज्यात बेकायदा रेती उपसा व्यवसाय बंद असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. बेकायदा रेती उपसा नियंत्रणात असल्याचे याचिकादाराच्या वकील ॲड. नॉर्मा आल्वारिस यांनीही मान्य केले. मात्र, बेकायदा रेती उपसाप्रकरणी जप्त करण्यात आलेल्या होड्या नष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार खाण खाते व बंदर कप्तानने परिपत्रकही काढले होते. त्यानंतर पुन्हा उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले होते. नयबाग, पोरस्कडे व धारगळ येथे एप्रिल ते जुलै २०२२ या काळात ६१ होड्या जप्त करण्यात आल्या होत्या. या होड्या जप्त करून नष्ट करण्याचे आश्‍वासन सरकारतर्फे दिले होते.

राज्यातील डिचोलीसह इतर भागात रेतीचे ढीग दिसून येत आहेत. त्यामुळे ही रेती गोव्याबाहेरून आणली जात आहे, की बेकायदा रेती उपसा सुरूच आहे, यासंदर्भात संशय आहे.

गोव्याबाहेरून रेती आणण्यासाठी देण्यात आलेला ट्रान्सिट पास किंवा ट्रीप शीट हा जीईएलच्या भूमिजा सिस्टीममध्ये नोंद झालेला नाही, असे खाण खात्याने माहिती हक्क कायद्याखाली दिले आहे. त्यामुळे गोव्यात मोठ्या प्रमाणात गोव्याबाहेरून येणारी रेती ही बनावट ट्रान्सिट पासद्वारे आणली जात असल्याचा संशय आहे.

गोव्यात रेती आयात करण्यासाठी देण्यात येणारे ट्रान्सिट पासवर रेती आणणाऱ्याचे नाव, पत्ता, सही व वाहतूक मार्ग नमूद करणे कायद्याने सक्तीचे आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी याचिकादारतर्फे करण्यात आली.

नोंदच नाही

आतापर्यंत किती होड्या जप्त करून नष्ट केल्या, याची माहिती बंदर कप्तानकडे माहिती हक्क कायद्याखाली मागण्यात आली होती. मात्र ते दिले गेले नाही. अखेर खात्याच्या फाईलची तपासणी केली असता काही कारवाईच झाली नाही.

या होड्यांची नोंदच नसल्याने त्या वेळीच नष्ट केल्या नाहीत तर पुन्हा बेकायदेशीर रेती उपसा व्यवसाय सुरू होईल. त्यामुळे यासंदर्भात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश बंदर कप्तान खात्याला द्यावेत, अशी बाजू याचिकादारातर्फे वकिलांनी मांडली.