Sancoale Bhutani Project Case Updates

वास्को: सांकवाळ येथील वादग्रस्त भूतानी प्रकल्पाविरोधात गोवा बचाव अभियानने केलेल्या तक्रारीतील आरोपांची शहानिशा करून योग्य ती कारवाई करा. त्यासंबंधी योग्य माहिती पत्र मिळाल्यापासून १५ दिवसांत कळवा, असे टिपण (नोट) टीसीपीने मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरणाला पाठविले आहे. मात्र, हा टोलवाटोलवीचा प्रकार असल्याचा दावा सांकवाळचे पंच तुळशीदास नाईक यांनी केला आहे.

नाईक म्हणाले की, हा प्रकल्प २५ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर उभारण्यात येणार असल्याने त्यासंबंधीची फाईल प्राधिकरणाने टीसीपीकडे पाठविली आहे. प्राधिकरणाकडे जेव्हा ही फाईल आली, तेव्हा टेकडी कापणी, तेथील खोल उतार, वन खाते, अग्निशमन दलाची परवानगी, नौदलाची परवानगी तसेच इतर गोष्टींची पूर्तता न केल्यासंबंधी ३६ मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यानंतर टीसीपीने चौघांची समिती निवडली.

या जागेवर प्रकल्प उभारण्यासाठी २००७ साली ‘एम. टेक. डेव्हलपर’ने परवानगी मागितली होती. त्यावेळी ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे हा प्रकल्प पुढे सरकला नाही. मात्र, समितीने २००७ मध्ये मिळालेल्या परवानग्यांनुसार या प्रकल्पाला परवानगी द्यावी, असे निर्देश प्राधिकरणाला दिले होते.

या प्रकल्पासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर पुढील सुनावणी ११ मार्चला होणार असल्याचे पंच तुळशिदास नाईक यांनी सांगितले.

यासाठी ‘गोवा बचाव’चा आक्षेप

भूतानी प्रकल्पाला दिलेल्या परवानग्या रद्द करण्यासाठी गोवा बचाव अभियानने टीसीपीकडे चार फेब्रुवारी रोजी तक्रार केली होती. हा विषय मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेत येत असल्याने टीसीपीने प्राधिकरणाला टिपण पाठविले आहे. गोवा बचाव अभियानच्या आरोपांची पडताळणी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अहवाल असतानाही नोट कशाला?

भूतानी प्रकल्पासंबंधी मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरणाने ३६ निरीक्षणे नोंदवून त्यासंबंधीचा अहवाल टीसीपीला यापूर्वीच पाठविला आहे. त्या निरीक्षण अहवालाच्या आधारे टीसीपी निर्णय घेऊ शकते. परंतु पुन्हा अशी नोट लिहून वेळकाढूपणा केला जात आहे, असे नाईक यांनी स्पष्ट केले.

५ महिन्यांपासून निर्णय प्रलंबित

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये प्राधिकरणाने परवानगी दिल्यावर ११ मार्चला सांकवाळ पंचायतीने घाईगडबडी बांधकाम परवाना दिला. त्याला काही पंचांनी हरकत घेतली होती. हा प्रकल्प वादग्रस्त ठरल्यावर टीसीपीने २० सप्टेंबर २०२४ रोजी प्राधिकरणाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार पाठविलेल्या नोटिसीला प्रकल्पमालकाने उत्तर दिले. ते टीसीपीकडे पाठविले होते. त्यासंबंधी टीसीपीने निर्णय घेण्याची गरज होती; परंतु गेल्या पाच महिन्यांपासून निर्णय झालेला नाही.