पणजी: कांदोळी येथे किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) नियमांचे कथित उल्लंघन करून बांधकाम करण्यात आल्याच्या आरोपांवरील जनहित याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान याला नोटीस जारी केली आहे. ‘कळंगुट कॉन्स्टिट्युअन्सी फोरम’ने ॲड. रोहित ब्रास डिसा यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेत कांदोळी येथील सर्व्हे क्रमांक ८२/१-एफ मधील बांधकामांना आव्हान देण्यात आले असून हा परिसर सीआरझेड-३ अंतर्गत १०० मीटरच्या ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सलमान खान आणि त्याच्या कंपनीने पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून या संवेदनशील क्षेत्रात निवासी व्हिला उभारल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात राज्य सरकार, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरण, कांदोळी ग्रामपंचायत, क्लासिक सिटी इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, नागरनियोजन विभाग, पंचायत संचालनालय, सर्वेक्षण व भू-अभिलेख संचालनालय तसेच केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल मंत्रालय यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयाने यापूर्वीही किनारपट्टीवरील बेकायदेशीर बांधकामांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. नियमभंगाच्या तक्रारींवर वेळेत कारवाई न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.

सिकेरी नदीपासून ५५ मीटरवर बांधकाम

याचिकेनुसार, ‘क्लासिक सिटी इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ने सिकेरी नदीच्या भरतीरेषेपासून (हाय टाईड लाईन) सुमारे ५५ मीटर अंतरावर निवासी व्हिला आणि स्विमिंग पूल उभारले आहेत. हे बांधकाम सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित कंपनीत सलमान खान व्यवस्थापकीय भागीदार (मॅनेजिंग पार्टनर) असल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे.

ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटलाही आव्हान

कांदोळी ग्रामपंचायतीने ३० एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटलाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. मंजूर आराखड्यापेक्षा अधिक बांधकाम झाल्याचा आणि प्रमाणपत्र देताना प्रक्रियात्मक त्रुटी झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणात सर्व प्रतिवाद्यांना न्यायालयाने नोटिसा बजावल्या असून त्यांच्या उत्तराकडे लक्ष लागले आहे.