Sadetod Nayak : सद्यस्थितीत राज्यात वाघांचे अस्तित्वच नाही, असे चित्र निर्माण केले जातेय. वास्तविक व्याघ्रक्षेत्र जेवढ्या लवकर कसे होईल याकडे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. व्याघ्रक्षेत्र निर्माण केल्यास नागरिकांची प्रगती खुंटेल, भयावह स्थिती निर्माण होईल, असे भासवले जातेय; परंतु योग्य नियोजन केल्यास लोक आणि वन्यप्राणी एकत्रितपणे राहू शकतात.

त्याचा स्थानिक नागरिकांना टायगर टुरिझमच्या माध्यमातून फायदा होऊ शकतो, असे प्रतिपादन प्रा. मनोज बोरकर यांनी केले.

‘दै. गोमन्तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांनी घेतलेल्या विशेष चर्चासत्रात प्रा. बोरकर बोलत होते. यात माजी वनसंरक्षक अधिकारी प्रकाश सालेलकर यांनी सहभाग घेतला.

देशात अनेक अभयारण्ये, नॅशनल पार्क तयार झालेत; परंतु त्या क्षेत्रातील नागरिकांवर मर्यादा आल्या किंवा त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात बंधने लादली असे काही घडले नाही. खरेतर अभायरण्य, व्याघ्रक्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक सवलती दिल्या जातात.

त्यासाठी नागरिकांना योग्य मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. वाघ आणि मनुष्य एकत्र राहू शकतात; परंतु त्यात संघर्ष निर्माण होईल असे वाटते, त्या सर्व बाबी संपुष्टात आणल्या पाहिजेत.

म्हणजेच, जंगलांवर अवलंबून असणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या गरजा भागविणारे वेगळे माध्यम निर्माण करून दिले पाहिजे, असे प्रकाश सालेलकर यांनी सांगितले.

गोमंतकीय प्रगत

गोमंतकीय नागरिक हे प्रगत आहेत. त्यांना जळणासाठी लाकडे आणून त्यावर जेवण करायला हवे, अशी सद्यस्थितीत परिस्थिती नाही आणि असल्यास अशा व्यक्तींची संख्या अतिशय नगण्य आहे. त्यांना योग्य सवलती दिल्या जाऊ शकतात.

व्याघ्रक्षेत्र किती महत्त्वाचे आहे हे लोकांना समजावून सांगणे गरजेचे असून आज तसे कोणी करताना दिसत नाही, असे प्रकाश सालेलकर यांनी सांगितले.

विश्‍वास संपादित करा

जंगल संवर्धन होणे गरजेचे आहे., व्याघ्रक्षेत्र गरजेचे आहे, असे सांगतात. मात्र, ग्रामीण नागरिकांना मुख्यतः स्थानिकांना व्याघ्रक्षेत्र नको आहे. अतिरंजित पद्धतीने ग्रामीण आणि शहरी नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय.

खरेतर वनसंरक्षणाची व्याख्या लक्षात घेणे गरजेचे आहे तसेच स्थनिकांचा विश्‍वास संपादित करत पर्यावरण आणि त्यामागील अर्थकारण समजावून सांगणे गरजेचे असल्याचे प्रा. मनोज बोरकर यांनी सांगितले.

आपल्या मर्जीतील माणसांची नेमणूक

सरकारकडून आपल्या मर्जीतील माणसे विविध समित्यांवर नेमली जात आहेत. आपण जे बोलू ते मानणारी, आपल्याला हवे तेच निर्णय घेणारी माणसे शासन समित्यांवर नेमली जातात.

अनेक बिगर गोमंतकीय तज्ज्ञ विविध पर्यावरणीय समित्यांवर नेमले जात आहेत. गोव्यात असे तज्ज्ञ सरकारला का सापडत नाहीत, असा सवाल बोरकर यांनी केला.