पणजी: रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स (आरजी) पक्षातील अंतर्गत सत्तासंघर्षात आमदार वीरेश बोरकर यांनी आज हुकमी पत्ता फेकत राष्ट्रीय अध्यक्ष या नात्याने राज्य समित्या बरखास्त केल्या. ते पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याचे सर्वांसमोर आले.

त्यांच्या या कारवाईला कायदेशीर आव्हान देण्याचा विचार दुसऱ्या गटाने चालविला आहे. ‘आरजी’तील संघर्ष आता अधिकच तीव्र झाला असून पक्षातील अधिकार, घटनात्मक पदे आणि संघटनात्मक रचनेवरून नवा वाद उफाळून आला आहे. पक्षाचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी राज्य कार्यकारिणीतील सर्व पदाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्यांच्या अधिकारांबाबतच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘आरजीपी’ची नोंदणी होताना पक्षाच्या घटनेत दोन स्वतंत्र संघटनात्मक रचना करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये एक राष्ट्रीय संघटना आणि दुसरी गोवा राज्य संघटना, अशी विभागणी होती. पक्ष स्थापनेच्या काळात वीरेश बोरकर हे या दोन्ही संघटनांचे संस्थापक अध्यक्ष होते. त्यानंतर झालेल्या संघटनात्मक निवडणुकीत मनोज परब यांची गोवा राज्य संघटनेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.

मात्र, राष्ट्रीय संघटनेच्या अध्यक्षपदात कोणताही बदल केल्याची नोंद नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याच पार्श्वभूमीवर वीरेश बोरकर यांनी गोवा राज्य संघटनेतील सर्व पदाधिकाऱ्यांचे निलंबन जाहीर केल्याने पक्षात नव्या घटनात्मक वादाला तोंड फुटले आहे. राष्ट्रीय संघटनेच्या प्रमुख या नात्याने त्यांना राज्य संघटनेवरील अशी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे का, की हा निर्णय पक्षाच्या घटनेच्या विरोधात आहे, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.

मात्र, राष्ट्रीय संघटनेच्या अध्यक्षपदात कोणताही बदल केल्याची नोंद नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याच पार्श्वभूमीवर वीरेश बोरकर यांनी गोवा राज्य संघटनेतील सर्व पदाधिकाऱ्यांचे निलंबन जाहीर केल्याने पक्षात नव्या घटनात्मक वादाला तोंड फुटले आहे. राष्ट्रीय संघटनेच्या प्रमुख या नात्याने त्यांना राज्य संघटनेवरील अशी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे का, की हा निर्णय पक्षाच्या घटनेच्या विरोधात आहे, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.

दुसऱ्या गटाकडून आव्हानाची तयारी

पक्षातील एका गटाकडून बोरकर यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले जात असले, तरी दुसरा गट या कारवाईला आव्हान देण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. त्यामुळे ‘आरजीपी’अंतर्गत सत्तासंघर्ष केवळ व्यक्तीपुरता मर्यादित न राहता आता पक्षाच्या घटनात्मक वैधतेपर्यंत पोहोचला आहे. आगामी काळात या संघर्षाचे पडसाद पक्षाच्या संघटनात्मक अस्तित्वावर आणि आगामी राजकीय वाटचालीवर उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.