गोव्यातील खाण उद्योगावर बंदीची कुऱ्हाड कोसळल्यानंतर विविध निर्बंध लागू करण्यात आले होते. नियमबाह्यरित्या खनिजाची वाहतूक बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु राज्य सरकार त्याबाबत सतत चालढकल करीत राहिले. इतकेच नव्हे, तर 2007 पूर्वी काढून ठेवलेल्या लोहखनिजाच्या वाहतुकीस परवानगी देणारा वादग्रस्त निर्णय गोवा मंत्रिमंडळाने 25 मार्च 2021 रोजी घेतला होता. त्याला आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जोरदार चपराक लगावली आहे.

गोवा फाऊंडेशनने या वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. गोवा सरकारने आज हा निर्णय मागे घेतल्याचे न्यायालयाला कळविल्याने उच्च न्यायालयाने गोवा फाऊंडेशनची रिट याचिका निकाली काढली.

सर्वोच्च न्यायालयाने 13 ऑक्टोबर 2020 रोजी दिलेल्या निर्णयात सर्व खाणी यापूर्वीच्या लीजधारकांकडून ताब्यात घेण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. खाणव्याप्त भाग ताब्यात घेण्याबरोबरच तेथे पडून असलेले सर्व साहित्य, खनिज व यंत्रसामग्री ताब्यात घेण्याचाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु खाण कंपन्यांवर मेहेरबान असलेल्या राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सतत चालढकल केली. इतकेच नव्हे, तर 2021 मध्ये तेथे पडून असलेले खनिज उचलण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. त्या निर्णयाला गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

या रिट अर्जानंतर गोवा सरकारने 4 मे 2022 रोजी सर्व 88 माजी लीजधारकांना खाणींचे नियंत्रण सोडून देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरच राज्य सरकार खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया सुलभरित्या सुरू करू शकले. सरकारच्या या आदेशालाही लीजधारकांनी विविध रिट अर्जांद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी न्यायालयाने त्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. त्यासंदर्भातील आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी फेटाळून लावली.

सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी अत्यंत कठोर निर्णय दिला आहे. राज्य सरकार खाण कंपन्यांच्या दबावाखाली झुकले असून, लीज क्षेत्रात पडून असलेला माल सरकारच्याच आशीर्वादाने उचलला जात असल्याचे गोवा फाऊंडेशनने आपल्या जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. राज्य सरकार खाण कंपन्यांसमोर लाचार बनून जनतेच्या मालकीच्या संपत्तीची लूट उघड्या डोळ्यांनी पाहात आहे.

सोशियोदाद झारापकर व पारकर, मिनेरा नॅशिओनॅल लिमिटेड, प्रभाकर कुंदे, मोहनलाल रेगे यांना सरकारने त्यांच्या जुन्या लीज क्षेत्रातून 2007 पूर्वी काढून ठेवलेला माल (2007 ते 2012 पर्यंत काढून ठेवलेले 16.8 दशलक्ष टन खनिज यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने 21 एप्रिल 2014 रोजी दिलेल्या एका निर्णयात जप्त करण्यास सरकारला भाग पाडले होते.) काढून वाहतूक करण्यास गोवा सरकारने आपल्या मंत्रिमंडळ निर्णयात मान्यता दिली होती.
जनहित याचिकेत असे म्हटले होते, राज्य मंत्रिमंडळाने २५ मार्च २०२१ रोजी घेतलेला वाहतुकीचा निर्णय अनेक बाबतीत बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे खनिज वाहतुकीवर बंदी सुरूच राहावी, या मागणीसाठी गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात इतरही अर्ज दाखल केले आहेत.

अखेर सरकार नमले!

राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अर्जाचा दुसरा भाग याच आठवड्यात सुनावणीसाठी आला. यावेळी एक तर राज्य सरकारने आपला निर्णय मागे घ्यावा किंवा न्यायालयाच्या कठोर निर्णयाला सामोरे जावे, असा इशारा उच्च न्यायालयाने देऊन सरकारला एका आठवड्याची मुदत दिली होती. आज गुरुवारी सरकारने कॅबिनेट निर्णय मागे घेत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

भरधाव वाहतूक : 72 ट्रकांवर कारवाई

खनिज वाहतूक करताना वेगाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या ट्रकांवर 13 डिसेंबरपासून कारवाई सुरू केली आहे. खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याने ही कारवाई केली असून, आतापर्यंत 72 ट्रकांवर बडगा उगारला आहे. त्यामध्ये कर्नाटक राज्यातील 24 डंपरचा समावेश आहे. उर्वरित 48 ट्रक हे गोव्यातील आहेत. ही कारवाई करताना काही वाहनांवर तीन दिवस, तर काही वाहनांवर चार दिवसांची बंदी घालण्यात आली आहे. या वाहनांवर 16 तारखेपर्यंत बंदी असणार आहे.