ताळगाव येथील सर्वे क्रमांक २७६/६ मध्ये डोंगर कापून बेकायदा बांधकाम केल्याने तेथे धोका निर्माण झाला आहे. यासंदर्भातच्या याचिकेत बांधकाम केलेल्या एस्टोनिओ आल्मेदा याला हा कापलेला डोंगराळ भाग पूर्ववत करण्याचा आदेश देऊनही काम अजूनही सुरू न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बांधकाम मालकाला आठवडाभरात २५ लाख रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करण्याचा आदेश देऊन याचिकेवरील सुनावणी ८ ऑगस्टला ठेवली आहे.

पणजीचे माजी महापौर टोनी रॉड्रिग्ज यांनी या बेकायदा डोंगर कापणीप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. ताळगाव येथील सर्वे क्रमांक २७६/६ आणि २७५/१ मध्ये मोठ्या प्रमणात बेकायदेशीररीत्या डोंगर फोडून बांधकाम केल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

सरकारी खात्यांनी दिलेल्या उत्तरातून डोंगर बेकायदेशीरपणे कापण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याने गोवा खंडपीठाने बांधकाम मालक एस्टोनिओ आल्मेदा याला कापण्यात आलेला डोंगराळ भाग पूर्वस्थितीत करण्यासाठी १२ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत मुदत दिली आहे व त्यासंदर्भात आल्मेदा यांनी काम पूर्ण करण्याची हमी दिलेली आहे.

एक कोटी खर्च!

डोंगराळ भाग पूर्ववत करण्यासाठी सुमारे १ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे प्राधिकरणाच्या वकिलांनी अंदाज व्यक्त केला. त्याला आल्मेदा यांच्या वकिलांना आक्षेप घेतला. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने संबंधित भाग पूर्वस्थितीत करण्यासाठी किती खर्च येईल, याची तपासणी प्राधिकरणाने करावी.

आल्मेदा यांनी दिलेल्या मुदतीत पूर्वस्थितीत करण्याचे काम पूर्ण न केल्यास ते प्राधिकरण किंवा पीडब्ल्यूडीला करण्याचे आदेश देण्यात येतील व त्यावरील खर्च आल्मेदा यांना सोसावा, लागेल असे गोवा खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.