पणजी: सोकोर , सांगोल्डा येथील रहिवाशांना ऑक्टोबर महिन्याची पाण्याची बिले मिळाले आणि स्थानिकांना मोठा धक्काच बसला. या बिलांमध्ये सहा पटीने वाढ झाली असून या नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांनी काही महिन्यांपूर्वी 1 सप्टेंबरपासून मोफत पाणी (Free Water) देण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी सांगितले होते की, यापुढे पाण्यासाठी पैसे भरावे लागणार नाहीत. मात्र याच्या फलट परिस्थिती सध्या गोव्यातील (Goa) सोकोर , सांगोल्डा या भागात दिसून येत आहे. हे पाणी बिल बघून सोकोर, सांगोल्डा या भागातील नागरिकांना पीडब्ल्यूडीच्या (PWD) नोकऱ्या आहेत का? असा प्रश्न ही बिले बघून पडला आहे.

सांगोल्डा येथील रहिवासी सरस्वती (नाव बदलले आहे), ज्यांना सरासरी 500 रुपये पाणी बिल येत होते. त्यांना अचानक 3,387 रुपये बिल येत असल्याचे दिसून आले. “मी पर्वरी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांकडे गेली होती, त्यांनी मला सांगितले की मागील बिल भरली नसल्याने ते लागून आले असे कर्मचाऱ्यांनी मला सांगितले. आम्ही आमची सर्व कमाई पाण्याचे बिल भरण्यासाठी खर्च केली तर आम्ही खायचं काय? असा प्रश्न मी त्याला विचारले असता त्याने मला सरकारकडे तक्रार करण्यास सांगितले,” असे स्थानिकांनी सांगितले.

नागरिकांना मोफत पाणीपुरवठा करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याची घोषणा सावंत यांनी दोन महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यांनी 'सेव्ह वॉटर टू गेट फ्री वॉटर ' योजना सुरू केली होती, ज्या अंतर्गत दरमहा 16,000 लीटर मोफत पाणी नागरिकांना मिळणार होते.

जेव्हा एका माध्यमाने गोव्यातील PWD अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला तेव्हा काही गोष्टा स्पष्ट झाल्या "बिलिंग कालावधी 30 दिवसांपेक्षा जास्त असल्यास हे बिल जास्त येवू शकतं. कोविड -19 च्या काळात मीटर रीडींग काही भागात केले जात नव्हते कारण तेथे रूग्ण संख्या जास्त असायची. जर परिसरात कोविड-19 प्रकरणांची संख्या जास्त असेल, तर मीटर रीडींग घेणाऱ्याला कोरोना होण्याची शक्यता होती म्हणून सलग एक ते दोन महिने मिटर रीडींग घेण्यात आले नाही." अशी माहीत PWD अधिकाऱ्याने दिली.

पीडब्ल्यूडी 30-45 दिवसांचे पाणी बिल देते, परंतु या प्रकरणात सरस्वतीचे बिल 70 दिवसांचे होते. पर्वरीमधील इतर अनेक रहिवाशांनीही वाढीव पाण्याची बिले मिळाल्याची तक्रार केली, परंतु माध्यमांना बिलांच्या प्रती मिळू शकल्या नाहीत. अनियमित पाणीपुरवठा पाहता वाढून आलेल्या बिलांना काही अर्थ नसल्याची तक्रार स्थानिकांनी केली आहे.