Panjim : पणजी पोलीस स्थानकावरील हल्ला प्रकरणाची सुनावणी आज मंगळवारी पार पडली. या सुनावणीकडे गोव्यातील जनतेचे लक्ष लागून राहिले होते. पणजीच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात सकाळच्या सत्रात ही सुनावणी पार पडली. मागील सुनावणीच्यावेळी पणजी पोलीस स्थानकाचे तत्कालीन निरिक्षक तुषार लोटलीकर यांनी साक्षीदार म्हणून आपली जबानी नोंद केली होती. त्याची उलट तपासणी आजच्या सुनावणीत होणार होती. या तपासणीत साक्षीदार कसे सामोरे जातात आणि काय जबाब देतात यावर खटल्याचे भवितव्य अवलंबून होते.

दरम्यान, पोलीस निरिक्षक तुषार लोटलीकर वैद्यकीय कारणास्तव सुनावणीसाठी हजर न राहिल्याने पणजी पोलीस स्थानकावरील हल्ला प्रकरणाची सुनावणी 22 डिसेंबर 2022 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता पुढील सुनावणीवेळी उलटतपासणी कोणत्याही परिस्थिती सुरू करावी लागेल असे न्यायालयाने स्पष्ट संकेत दिले.

मागील सुनावणीवेळी गुरुवारी उत्तर गोवा अतिरिक्त सत्र न्यायालयात सरकारी वकिलांनी पुराव्यादाखल जळालेली दुचाकी, दगड, काचा, 'पोलिस निरीक्षकास निलंबित करा' असा मजकूर लिहिलेला फलक व रक्ताचे डाग असलेले कापड असा मुद्देमाल सादर केला. यावेळी न्या. शेरीन पॉल यांनी न्यायालयाबाहेर येऊन जळालेल्या दुचाकीची पाहणी केली होती.

नेमकं प्रकरण काय?

2008 साली पणजी पोलिस स्थानकावर जेनिफर मोन्सेरात, अतानासिओ ऊर्फ बाबुश मोन्सेरात, माजी महापौर टोनी रॉड्रिग्ज यांनी अनेक कार्यकर्त्यांना घेऊन हल्लाबोल केला होता. यावेळी स्थानकावर दगडफेक करण्यात आली होती. या हल्ल्यात मोठ्या पोलिस कर्मचारी जखमी झाले होते. या प्रकरणाचा तपास क्राईम ब्रँचतर्फे सुरू होता. पोलिसांनी दाखल केलेल्या प्रकरणाचा तपास पोलिसच करत असल्याने तो सीबीआयकडे देण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. सीबीआयने  2014 मध्ये मोन्सेरात आणि इतर 35 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. 

पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात आणि महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात जे 2008 च्या पणजी पोलिस स्टेशनवरील हल्ला प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत. या प्रकरणात दोषी ठरल्यास त्यांना दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.