Relief to Goa Farmers: पंतप्रधान किसान योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या आणि रक्कम परत करण्याचे निर्देश देण्यात आलेल्या 3700 हून अधिक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला.

राज्य सरकारने बुधवारी राज्याच्या तिजोरीतून केंद्राला सुमारे 4.90 कोटी रुपये परत करण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर बोजा पडणार नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभा अधिवेशनात सभागृहात ही माहिती दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत केंद्राला स्वतःच्या निधीतून रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी सर्व शेतकर्‍यांना विनंती करतो की परताव्यासाठी काहीही करू नको.

ज्या शेतकऱ्यांनी आधीच रक्कम परत केली आहे, त्यांना त्यांचे पैसे झोनल अॅग्रीकल्चर ऑफिसर्स (ZAO) मार्फत परत मिळतील, असे आश्वासनही सावंत यांनी दिले.

आप चे आमदार व्हेन्झी व्हिएगास यांनी हा मुद्दा सभागृहाच्या पटलावर उपस्थित केला होता. ते म्हणाले की, शेतकरी हादरून गेले आहेत.

माझ्या मतदारसंघातील सुमारे 14 शेतकर्‍यांनी यापूर्वीच केंद्राला 22,000 रुपये परत केले आहेत.

जूनमध्ये, ज्या शेतकऱ्यांनी पीएम किसान योजनेंतर्गत लाभ मिळवले होते, त्यांना वार्षिक 6,000 रुपयांची मदत परत करण्यास सांगण्यात आले होते कारण ते आयकर आणि जमिनीच्या हक्कांच्या चुकीच्या नोंदीमुळे अपात्र असल्याचे आढळले होते.

मंत्रिमंडळाच्या नोंदीनुसार, सुमारे 10,000 शेतकऱ्यांनी या योजनेअंतर्गत मदतीसाठी अर्ज केले आहेत.

दरम्यान, भारत सरकारने पीएम किसान मॅपिंगच्या प्रत्येक लाभार्थीच्या गावनिहाय डेटा आणि आयकराच्या नोंदी यांची पडताळणी सुरू केली आहे.

पडताळणीनंतर, पीएम किसान पोर्टलवर आजपर्यंत 3,776 शेतकरी अपात्र असल्याचे आढळले आणि त्यांचे हप्ते थांबवले गेले,” असे नोटमध्ये म्हटले आहे.

एकूण 3,776 अपात्र शेतकऱ्यांपैकी 2,637 शेतकरी जमिनीच्या नोंदी न जुळल्याने ते अपात्र ठरले आणि 1,139 हे आयकर भरणारे असल्याचे आढळून आले.

या शेतकऱ्यांना एकूण 24,747 हप्ते मिळाले होते ज्यात एकूण 4.94 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परतावा होता.

त्यांच्या आधार-सीडेड बँक खात्यांमध्ये दर चार महिन्यांनी प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रति वर्ष 6,000 रुपयांचे लाभ वितरीत केले गेले.