पणजी: महानगरपालिका हद्दीत राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या पाळीव प्राण्यांची नोंदणी करणे आवश्यक असलेली नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे एक दिवसापूर्वीच जारी केली गेली आहेत, परंतु ज्या काही नगरपालिकांनी याआधी असाच नियम लागू केला होता त्यांनी या नियमांचे पालन काटेकोरपणे केलेले दिसत नाही आहे.

(Registration of domestic animals within municipal limits is mandatory in the state)

मुरगाव नगरपरिषदेकडे फक्त तीन पाळीव प्राण्यांची नोंदणी झाली आहे - हा उपक्रम राबविणाऱ्या पहिल्या नागरी संस्थांपैकी एक मुरगाव नगरपरिषद आहे. पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की गेल्या तीन वर्षांत, या नियमाबाबत पुरेशी जागरूकता निर्माण झाली असली तरी लोक अजूनही त्याचे पालन करण्यासाठी पुढे येत नाहीत.

पाळीव प्राण्यांच्या मालकाने पाळीव प्राण्याचा तपशील देणारा एक फॉर्म भरावा लागतो, त्यानंतर नाममात्र शुल्क भरल्यानंतर प्राण्याचा नोंदणी क्रमांक जारी केला जातो, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली. “आमच्याकडे तीन वेगवेगळे फी स्लॅब आहेत. सर्वाधिक 500 रुपये आहे आणि ती फक्त जातीवंत कुत्र्यांना लागू आहे.

नोंदणी शुल्क इतके कमी असूनही, आम्हाला पाळीव प्राणी मालक नोंदणीसाठी पुढे येताना दिसत नाहीत,” मुरगाव पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले. म्हापसा नगरपरिषदेनेही काही काळापूर्वी हा नियम लागू केला होता, परंतु त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असे मुख्याधिकारी अमितेश शिरवोईकर यांनी सांगितले. पणजी शहर महामंडळाने (सीसीपी) मात्र, राज्याच्या राजधानीत अनेक वर्षांपूर्वी नियम लागू असतानाही, याबाबत अद्याप कोणतीही अंमलबजावणी केलेली नाही.

सीसीपीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा नियम 1970 पासून कार्यरत होता, परंतु नंतर त्याचे पालन का केले गेले नाही हे माहित नाही. त्याचप्रमाणे मडगावमध्ये अद्याप अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही.