पणजी : सरकारी खात्यांमधील कथित नोकरभरती प्रक्रियेतील घोटाळाप्रकरणी गोवा फॉरवर्डने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना तसेच इतर न्यायमूर्तींना पत्र पाठवून याप्रकरणी स्वेच्छा दखल घेत हस्तक्षेप करावा व सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू करावी अशी विनंती केली आहे. ही चौकशी स्वतंत्र समिती स्थापन करून किंवा न्यायालयाच्या (court) देखरेखीखाली ती करावी, अशी मागणी या पत्रात केली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांनी या नोकरभरती (JOB) प्रक्रियेच्या घोटाळाप्रकरणी आवाज उठवून राज्य सरकारने कारवाई केली नव्हती मात्र सत्ताधारी आमदारांनीच या घोटाळाप्रकरणी पर्दाफाश केला आहे. या नोकऱ्या लिलाव करून विकल्या जात आहे. विविध खात्यात हाच प्रकार सुरू आहे. नोकरभरती प्रक्रिया नियम धाब्यावर बसवून व मर्जीतील उमदेवारांची निवड करण्याच्या वेगवेगळ्या क्लृप्त्या आकारण्यात येत आहे.

त्यामुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हे नोकरभरती घाईगडबडीने केली जात आहे. या नोकरभरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचे उमेदवारांच्या निवड याद्या बदलण्याच्या प्रकारावरून उघडकीस आले आहे त्यामुळे न्यायालयाने पात्र उमेदवारांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी स्वेच्छा दखल घ्यावी असे पत्रात म्हटले आहे.

निवडणुकीच्या (Election) तोंडावर मुख्यमंत्र्यांनी (CM) नोव्हेंबर 2021 च्या सुरुवातीला सरकारी खात्यामध्ये दहा हजार जागा भरण्याचे घोषित केले होते. त्यानुसार नोकरभरती प्रक्रिया संबंधित खात्यामधून सुरू होऊन जाहिराती देण्यात आल्या. ही प्रक्रिया पूर्ण न करता ती अर्धवट ठेवून अर्ज केलेल्या कुटुंबियांची मते आपल्याकडे ओढून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. सत्ताधारी आमदार बाबुश मोन्सेरात यांनी या नोकरभरती प्रक्रियेचा पर्दाफाश करताना सार्वजनिक बांधकाम खात्यात नोकरीसाठी सुमारे 30 ते 35 लाख रुपये घेतल्याचा आरोप केला आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या या आरोपावर स्पष्टीकरण केलेले नाही.

ज्या उमेदवाराने सर्वाधिक लिलाव लावला आहे त्याचे नाव निवड यादीत दाखवण्यात आले आहे. ज्या उमेदवारांची नावे मंत्र्यांकडे पोहचली आहेत त्यांची निवड करण्यासाठी ज्या उमेदवाराने लेखी परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळवले आहेत त्याच्यापेक्षा अधिक गुण त्या नावाच्या उमेदवारांना देऊन पात्र ठरविण्यात आले आहे. हे सर्व फेरफार लेखी परीक्षा घेतलेल्या अधिकाऱ्यांशी संधान बांधून करण्यात आले आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

कोर्टाने त्वरित निर्णय घेण्याची आवश्यकता

येत्या काही दिवसांवर राज्याच निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याची संभावना आहे. त्यामुळे सरकारी खात्यात नोकरभरती प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून त्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्रे देण्यासाठी या प्रक्रियेतील नियमांना बगल दिली जात आहे. त्यामुळे या न्यायालयाने त्वरित निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता आहे, गोवा फॉरवर्डतर्फे पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.