Goa: एखाद्या राष्ट्राचे, राज्याचे वय वाढणे हे साहजिकच, त्याला निवृत्ती ही नसतेच. मानवी जीवनाला कायदेशीर किंवा आरोग्यामुळे जशी निवृत्ती असते तो प्रकार संस्था, राज्य वा राष्ट्राच्या बाबतीत होत नसतो परंतु अपेक्षा असते कि ते राज्य वा राष्ट्र सर्व दृष्टीने परिपक्व व्हावे. ह्यासाठी दूरदर्शी नेता असावा लागतो. गोव्याच्या स्वातंत्र्याला 60 वर्षं पुरी झाली आहेत (60th Goa Liberation Day). त्यामुळे सर्व पैलूंवर विचार होणे साहजिकच.

पोर्तुगीजांनी (Portuguese) आपल्यावर 450 वर्षे राज्य केले (काही तालुके सोडून) आपल्या देशाला अथक प्रयत्नांनंतर 1947 साली स्वातंत्र्य मिळाले प्रत्यक्ष जरी ते रक्तहीन स्वातंत्र्य असले तरी ते मिळायला 1961 साल उजाडावे लागले. अभ्यासकांना, विचारवंतांना चिंतकांना हा प्रश्न नेहमीच पडायचा की एवढा विलंब का ? नेमकी हीच भावना साहित्यिक राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई ह्यांनी गोवा विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात उपस्थित केली.

खरेतर ह्यावर विचार मंथन होऊन त्याचे योग्य उत्तर देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न एव्हाना व्हायला हवा होता कारण, आपण स्वातंत्र्याची 60 वर्षे पुरी केली आहेत. हे स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून पिंटोच्या बंडांनंतर अनेकांनी सामूहिक, वैयक्तिक प्रयत्न केले आहेत.अनेकांनी तन मन धन अर्पण केले आहे. आपल्या सुखाची पर्वा न करता संसार त्यागून स्वातंत्र्य लढ्यात अनेकांनी उडी मारली होती. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य पर्वाला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत व त्या निमित्त विविध कार्यक्रम देशभर होत आहेत. जसे भारताला स्वातंत्र्य मिळाले पण फाळणीच्या रूपाने ह्या देशाची दोन छकलें झाली. त्यावर अनेक पुस्तके लिहिली गेलीत, व्याख्याने झाली आहेत. पण तुलनेने गोव्याच्या इतिहासातील ह्या विलंबावर मात्र व्हावे तसे लेखन झाले नाही. म्हणून तर राज्यपालांनी खंत व्यक्त केली ना! मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यानी देखील हा विचार मडगावच्या एका कार्यक्रमात मांडताना ह्या विषयावर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. ह्यापूर्वी लष्कर जाणा ह्या कार्यक्रमात

डॉ. सावंत ह्यांनी तत्कालीन पंतप्रधानाना दोषी धरले होते व त्यावेळी त्यांच्या वक्त्तव्यावर टीकाही झाली होती. परंतु इतिहासाची मोडतोड करून काहीही होत नसते, तिथे पोस्टमॉर्टेम झालेच पाहिजे. कधीतरी सत्य हे उघडकीला येणारच. दोषी असणारा आपल्या विचारांचा असला आप्त असला तरी ते जाहीर करावेच लागते, नाहीतर तो इतिहास एकांगी होईल.

आपला इतिहास सुद्धा असाच एकांगी लिहिला गेला आहे हे आता उघड होत आहे. देशाच्या सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. एस ए बोबडे ह्यांनी देखील ह्या विलंबाबद्दल खंत व्यक्त करताना ह्यावर मंथन व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. 14 वर्षांनंतर गोव्याचा वनवास संपावा ह्याला त्यावेळची राजवट जबाबदार नसेल तर कोण? कदाचित भारत पाक युद्धामुळे आपल्या केंद्र सरकारचे लक्ष तिथे जास्त गेले असेल! त्यावेळी अमेरिका व रशिया ह्या दोन बलाढ्य शक्ती होत्या. आपले शांततेचे पंचशील धोरण व आपली प्रतिमा गोव्यातल्या लष्करी करवाईमुळे बिघडणार नाही ना? अशी खंत तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूजींना असावी, असाही विचार ह्या निमित्ताने मांडला जातो.

फ्रेंच आणि पोर्तुगीज राजवटीने भारत देशात आपली राज्ये विलीन करावी ह्यासाठीसुद्धा प्रयत्न सुरु होते पण फ्रेंच व पोर्तुगीजांनी त्या प्रयत्नाना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या होत्या. तसेच पोर्तुगीजांनी हा देश सोडून जावे ह्यासाठी भारताने युनोमार्फतही प्रयत्न सुरू होते. हे तर्क असतील त्यामुळे सत्य काय आहे ? हे समजणे आवश्यक आहे. 60 वर्षाच्या कार्यक्रमानिमित्त हे सत्य नव्या पिढीसमोर येईल अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. जबाबदार मंडळींनी याविषयी खंत, विचार व्यक्त केले आहेत, त्यामुळे हा विषय सहजपणे दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही.

-प्रा. रामदास केळकर