Flying Squads For Protection Of Consumer Rights: राज्यातील व्यावसायिकांकडून ग्राहकांची तसेच पर्यटकांची फसवणूक रोखण्यासाठी नागरी पुरवठा भरारी पथक स्थापन केले जाईल.

राज्यात बाहेरून आलेला काजू ‘गोव्याचा काजू’ म्हणून मोठ्या प्रमाणात विक्री होत आहे, त्यावर आळा आणण्याविषयी चर्चा झाल्याची माहिती नागरी पुरवठा मंत्री रवी नाईक यांनी दिली. सचिवालयात मंगळवारी झालेल्या राज्य ग्राहक संरक्षक परिषदेच्या पहिल्याच बैठकीनंतर ते पत्रकारांंशी बोलत होते.

नाईक म्हणाले, या बैठकीस परिषदेचे सदस्य, नागरी पुरवठा खात्याचे मंत्री, वजन-माप विभागाचे अधिकारी, बिगरसरकारी संस्थांचे सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी राज्यातील ग्राहकांना कोण फसवतात, त्यांच्यावर कशी कारवाई करावी यावर बैठकीत जे विषय चर्चेला आले व ज्या विषयांवर निर्णय झाले, त्याचा आढावा पुढील बैठकीत घेतला जाईल.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात, त्यांची फसवणूक होते. त्यामुळे गोव्याची बदनामी होते, यावर बरीच चर्चा झाली. त्यासाठी उपसमिती नेमण्याचा निर्णय झाला.

आपल्याकडे असलेल्या कायद्यांत बरेच काही लिहिलेले आहे आणि नियम आहेत; पण त्याची अंमलबजावणी करण्यात अडथळे येतात.

आम्ही उपसमितीचे सदस्य म्हणून पर्यटन, पंचायत, नगरपालिका संचालनालयांना सहभागी करावे, अशी मागणी केली. भरारी पथकामध्ये राज्य सेवा कर, वजन-माप खाते, अन्न सुरक्षा आणि नागरी पुरवठा अशा चार खात्यांबरोबर आम्हीही असू.

अनेकदा निरीक्षकांना कशापद्धतीने फसवणूक होते, हे माहीत असेलच असे नसते, असे रोलांड मार्टिन्स म्हणाले.

चार कायद्यांत सुधारणा

चार कायद्यांत सुधारणा झालेल्या आहेत, त्यात वाहन कायदा, अन्न सुरक्षा, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्स, वजन-माप खाते अशा खात्यांचा समावेश आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या ८ तारखेला ग्राहक सारक्षता दिवस साजरा व्हावा, यासाठी आम्ही सूचना केली आहे, असे रोलांड मार्टिन्स म्हणाले.

"ग्राहकांचे संरक्षण करण्याचे काम आम्ही करू. सध्या आम्ही चर्चा केलेली आहे आणि काही समस्या जाणून घेतलेल्या आहेत. त्या-त्या विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांना आम्ही सूचना केलेल्या आहेत. त्या सूचनांचे पालन होते की नाही, हे तपासले जाईल. त्यासाठी उपसमिती नेमली जाईल. त्यासाठी ज्या-ज्या वस्तूंची विक्री होते, त्यांचे दर तपासण्याचे काम भरारी पथक करते."

- रवी नाईक, नागरी पुरवठा मंत्री

"ग्राहक न्यायालयात तक्रार झाल्यास ई-फाईल करण्याची अनेकांना माहिती नाही. ई-फाईल करण्यासाठी किंवा नव्या-नव्या प्रणाली येतात त्यांची माहिती देण्यासाठी ग्राहक न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय झाला."

"त्याशिवाय ग्राहकांनाही ई-फाईल करण्याविषयी माहिती व्हावी, यासाठीही संबंधित तक्रारदारास मदत करण्यासाठी साहाय्यक असावा, हेही आम्ही बैठकीत निदर्शनास आणून दिले."

- रोलांड मार्टिन्स, निमंत्रक, गोवा कॅन