Ramakant Khalap Urges FAR Increase for Mapusa Urban Bank Property

म्हापसा: म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेची ‘नंदादीप’ इमारत सरकार २५ कोटी रुपयांना खरेदी करणार आहे. तसा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या पार्श्वभूमीवर, माजी केंद्रीय मंत्री अ‍ॅड. रमाकांत खलप यांनी राज्य सरकारच्या या सकारात्मक निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

यावर प्रतिक्रिया देताना रमाकांत खलप (Ramakant Khalap) म्हणाले की, सरकारने म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या जागेचा एफएआर (मजल्याच्या क्षेत्रफळाचे प्रमाण) किमान तीन पटीने वाढवावे. हा दर किमान ३०० टक्के इतका करावा. जेणेकरून, बँकेला चांगली रक्कम भेटू शकेल. असे केल्यास जादा परतावा भेटेल व ठेवीदारांचे असलेले ७० कोटी रुपये देणे आहेत, ते पैसे परत करून मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त रक्कम सरकारकडे उरेल, असेही खलप म्हणाले.

मुळात म्हापसा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेची उलाढाल बऱ्यापैकी सुरू होती. मात्र, बँक राजकारणाची बळी ठरली, असा पुनरुच्चार खलपांनी यावेळी केला. याचा फटका सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य म्हापसा (Mapusa) अर्बन बँकेला बसला. बँकेची आजही राज्यात मोठी संपत्ती आहे. बँकेच्या मालमत्तेचे केवळ पुस्तकी मूल्य १०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचते. त्याचा योग्य वापर केल्यास, बँक आजही पुन्हा उभी केली जाऊ शकते. राज्य सरकारने यासाठी प्रयत्न करावेत. असे केल्यास सरकारला व त्यांच्या पक्षालाच श्रेय मिळेल. त्यासाठी आधी बँकेच्या नंदादीप इमारतीचा एफएआर हा ३०० टक्के करावा. तसेच केंद्राची मदत घेऊन या बँकेची किमान एक शाखा सुरू करून बँक पुनरुज्जीवित करावी, असे आवाहन खलपांनी केले आहे.

म्हापसा अर्बनच्या जागेत उभारणार सुसज्ज ‘बार्देश भवन’ : उपसभापती

म्हापसा येथील विद्यमान प्रशासकीय इमारत व शेजारील असलेली म्हापसा अर्बन बँकेच्या इमारतीची जागा वापरून तिथे ‘बार्देश भवन’ या सुसज्ज प्रशासकीय प्रकल्पाची उभारणी होऊ शकते. याचा फायदा केवळ म्हापसा शहर नव्हे तर संपूर्ण बार्देश तालुकावासीयांना होईल, असे सूतोवाच उपसभापती जोशुआ डिसोझा यांनी केले. शुक्रवारी (ता.७) ते पालिकेत माध्यमांशी बोलत होते.

बार्देशातील सर्व सरकारी कार्यालये एकाच छताखाली यावी, अशी मागणी मागच्या कार्यकाळात मी सरकारकडे केली होती. म्हापसा अर्बनची जागा ताब्यात घेण्यासाठीचा प्रस्ताव म्हापसा अर्बनच्या भागधारकांकडून सूचित केला होता. तसेच प्रशासकीय इमारतीचे नूतनीकरण तसेच पुनर्बांधणी वा बार्देश भवनाच्या स्वरूपात उभारणीचा स्वतंत्र प्रस्ताव सरकारला सादर केला होता, असेही जोशुआ म्हणाले.