Goa Casino News: कॅसिनोतून हजारो कोटी रुपयांच्या कर वसुलीकडे सरकारचे डोळे लागले असतानाच ‘डेल्टा कॉर्प’ या कंपनीने या कर प्रस्तावाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच आपली बाजू मांडण्यासाठी प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांना आज पाचारण केले.

केंद्र सरकारकडून कॅसिनो व्यवसायावर आकारण्यात येणाऱ्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यासंदर्भातच्या प्रक्रियेला व पाच वर्षांच्या प्रलंबित सुमारे ११ हजार कोटी कराबाबत बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला डेल्टा कॉर्प लिमिटेड कंपनीसह इतर संलग्न दोन कंपन्यानी आव्हान दिले आहे.

कॅसिनोत खेळणाऱ्या बेटिंगवर सेवा व इतर कर लावू शकत नाही अशी बाजू याचिकेदारातर्फे ॲड. साळवे यांनी मांडली. प्राथमिक सुनावणीअंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेताना प्रतिवाद्यांना नोटिसा जारी केल्या.

यावरील सुनावणी गोवा खंडपीठाने फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत तहकूब केली आहे. डेल्टा कॉर्प कंपनीचे देशातील विविध भागात कॅसिनो व्यवसाय सुरू आहेत. जुलै २०१७ ते मार्च २०२२ या पाच वर्षांसाठी या कंपनीला सुमारे ११ हजार कोटींहून अधिक रुपये जीएसटी जमा करण्याचा आदेश देऊनही तो न केल्याने केंद्र सरकारने नोटीस बजावली आहे.

या कंपनीचा कॅसिनो व्यवसाय सुरू असल्याने याचिकादाराने त्या नोटिशीला गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. हा कर बेटिंग किंवा कंपनीच्या उत्पादनावर आकारला जाऊ शकत नाही असा दावा करण्यात आला आहे.

दरम्‍यान, या याचिकेत केंद्र सरकार, गोवा सरकार, जीएसटी मंडळ, जीएसटीच्या गुप्तचर विभागाचे सरसंचालक, अतिरिक्त सरसंचालक, वरिष्ठ महसूल अधिकारी, केंद्रीय अबकारी व कर खात्याचे अतिरिक्त अथवा संयुक्त आयुक्त, गोवा जीएसटी आयुक्तालय केंद्रीय कर व अबकारी आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

सिक्कीम उच्च न्यायालयातही याचिका

अशाच प्रकारची याचिका सिक्कीम उच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहे. त्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने जीएसटीसंदर्भात केंद्र सरकारने बजावलेल्या नोटिशीला ‘जैसे थे’ आदेश दिला आहे. त्यावरील सुनावणी ५ डिसेंबरला होणार आहे. केंद्र सरकारकडून कॅसिनोला २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत आहे.