पणजी: केपे तालुक्यातील कुर्पे व सुळकर्णे खनिज ब्लॉक -११ मधील लोहखनिज खाणकामाच्या लीजसाठी ई-लिलाव पुन्हा सुरू करण्यापासून राज्य सरकारला रोखण्याची वेदांता लिमिटेडची आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

कंपनीला यशस्वी बोलिदार म्हणून तसेच इच्छादर्शक प्रस्ताव देण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंतीही फेटाळल्याने तो मोठा दणका ठरला आहे. परिणामी ब्लॉक-११मधील पुढील ई-लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

खाण व भूगर्भशास्त्र संचालनालयाने कुर्पे व सुळकर्णे येथील खनिज ब्लॉक -११ चा लिलाव पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला वेदांता लिमिटेड कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर ४ फेब्रुवारीला निवाडा देताना ही याचिका फेटाळण्यात आली होती. या निवाड्याला चार आठवडे स्थगिती द्यावी, अशी विनंती कंपनीने केली.

तीसुद्धा फेटाळण्यात आली. त्यानंतर वेदांतानेने उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला आव्हान दिलेली याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाचा निवाड्याचा विचार करता हस्तक्षेपासाठी ही योग्य याचिका नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

‘अग्रवंशी’चा आक्षेप; वेदांतानेही मांडली बाजू

खाण व भूगर्भशास्त्र संचालनालयाने कुर्पे व सुळकर्णे येथील लोहखनिज ब्लॉक ११च्या (दक्षिण गोवा) ई-लिलावाला सुरवात केली तेव्हा वेदांता कंपनीने त्यात भाग घेतला होता.

हा ई-लिलाव १४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपला होता. वेदांता कंपनी सर्वोच्च बोलीदार असल्याचा दावा केला होता. मात्र, या ई-लिलावावेळी ई-प्लॅटफॉर्ममध्ये अडथळे निर्माण झाल्याने अग्रवंशी कंपनीने आक्षेप घेऊन त्याची माहिती खाण व भूगर्भशास्त्र संचालनालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.

राज्य सरकारला बोली पुन्हा सुरू करण्यापासून आणि ई-लिलाव रद्द करण्यापासून रोखण्यासाठी, वेदांता कंपनीतर्फे युक्तिवाद करणारे वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी आणि वकील निनाद लाड यांनी अग्रवंशी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या विनंतीवरून लिलाव पुन्हा सुरू करण्यास विरोध केला.

ज्यांनी लिलाव ई-प्लॅटफॉर्ममध्ये त्रुटी असल्याचे सांगितले होते, त्या बोलीच्या शेवटी एक चूक होती आणि म्हणूनच लिलाव बंद करावा, असा त्यांनी युक्तिवाद केला होता.