Road widening : फोंडा, भोम रस्ता रुंदीकरणाला होत असलेला स्थानिकांचा विरोध डावलून काल सार्वजनिक बांधकाम खात्याने भोम येथे रस्ता रुंदीकरणासाठी सर्वेक्षण सुरू केले.

काहीवेळानंतर हा प्रकार स्थानिकांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी त्वरित घटनास्थळी एकत्र येऊन या अधिकाऱ्यांना तेथून पिटाळून लावले.

भोमा येथे रस्ता महामार्ग विस्तार योजनेच्या विरोधात जवळपास चार सार्वजनिक सभा आणि अनेक कोपरा बैठका झाल्या आहेत.

ज्यात स्थानिकांना त्यांची घरे आणि मंदिरे गमावण्याची भीती आहे. ते बगलमार्गाची मागणी करत होते. मात्र, त्यांच्या आंदोलनाचा सरकारवर कोणताही परिणाम न झाल्याने काल पोलिस बंदोबस्तासह रस्ता रुंदीकरणाच्या सर्वेक्षणासाठी अधिकारी गावात आले होते.

संबंधित अधिकाऱ्यांनी पोलिस संरक्षणासह राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणासाठी सर्वेक्षण सुरू केले. त्यामुळे या परिसरात काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाला.

या ठिकाणी उपस्थित ग्रामस्थांनी सरपंचांकडे धाव घेतली आणि त्यांना या प्रकाराची माहिती दिली.

सरकारला ताकद दाखविण्याचा निर्धार

महिलांसह संतप्त झालेल्या स्थानिकांनी भोम अडकोण पंचायत कार्यालयात धाव घेत सरपंच दामोदर नाईक यांच्यासमोर आपल्या तक्रारी मांडल्या. भोम येथील राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाला स्थानिकांनी विरोध केला आणि भोम येथे बगलमार्ग करावा अशी मागणी केली.

या मागणीला पाठिंबा देण्याची विनंती सरपंचांना केली. सरकारने आमचे ऐकले नाही, तर या प्रकल्पाविरोधात सरकारला ताकद दाखविण्याचा निर्धार स्थानिकांनी केला आहे.

आम्हाला अंधारात ठेवले

आम्हाला कोणत्याही स्वरूपाची सूचना न देता अंधारात ठेवण्यात आले आहे. सर्वेक्षणाच्या कामाची अधिकृत माहिती दिली गेली नाही.

भोम रस्ता रुंदीकरणाच्या मुद्यावर यापूर्वीच न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर दोनदा सुनावणी झाली आहे.

न्यायालयात हा मुद्दा चालू असताना सार्वजनिक बांधकाम खाते सर्वेक्षण कसे करते, असा सवाल यावेळी स्थानिकांनी सरपंच दामोदर नाईक यांना विचारला.

भोमवासीयांवरच अन्याय का?

सरकारने महामार्गाच्या आराखड्याबद्दल आणि त्याच्या प्रस्तावित संरचनेबाबत स्पष्टीकरण द्यावे. भोम येथील भूसंपादनासाठी सर्वेक्षण करण्यास विरोध केला असून याआधीच स्थानिकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असून

न्यायालयाचा पुढील निर्णय किंवा आदेश येईपर्यंत सर्वेक्षण करू नये आणि रस्ता रुंदीकरणामुळे भोम गावाचे दोन तुकडे होणार असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.

केवळ भोमवासीयांवरच अन्याय सरकार का करते असा प्रश्नही स्थानिकांनी केला.