राज्यभरात भंगारअड्ड्यांच्या आगीच्या घटना घडत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भंगारअड्डे चालकांच्या या व्यवसायाला कायदेशीर स्वरुप देण्यासाठी त्याची नोंदणी करावी व त्यासाठी सरकारने औद्योगिक क्षेत्रात जागा द्यावी, अशी मागणी अखिल गोवा भंगार अड्डे असोसिएशनने (एजीआरडीए) केली.

काही भंगार अड्ड्यांना परवानगी न मिळल्यास गैरमार्गाने काहींना व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली जात असल्याचेही असोसिएशनचे म्हणणे आहे.

राज्यात 2010 साली राज्यात नोंदणी असलेले 380 भंगार अड्डे होते. मात्र, गेल्या काही वर्षात बेकायदेशीर भंगार अड्डे उभे राहिल्याने ही संख्या 2000च्या आसपास पोहचली आहे. राज्य सरकारने अधिकृत भंगार अड्डेसाठी औद्योगिक क्षेत्रात जागा निश्‍चित करण्याचे आश्‍वासन अनेक वर्षापूर्वी दिले होते. मात्र, अजूनही ते पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे अनेक भागात अळंबीप्रमाणे हे भंगार अड्डे उभे राहत आहेत.

काही पालिका व पंचायतींच्या क्षेत्रात या बेकायदा भंगार अड्डे चालकांविरुद्ध कारवाई केली जात नाही. ज्यांची व्यावसायिकांच्या असोसिएशनकडे नोंदणी आहे, त्यांनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच पंचायतीचा परवाना घेऊन हा व्यवसाय सुरू केला आहे. जे काही बेकायेदशीपणे भंगार अड्डे सुरू आहेत, त्यांच्याविरोधात कारवाईचा अधिकार असोसिएशनला नाही.

या भंगार अड्डे चालक पंचायती वा नगर पालिकांशी साटेलोटे करून हा व्यवसाय चालवत आहेत. त्या व्यावसायिकांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही.

200 कोटींची उलाढाल

या व्यवसायाची दरमहा उलाढाल सुमारे 150 ते 200 कोटींची आहे. या भंगार अड्ड्यांच्या व्यवसायवर अनेक कर्मचारी तसेच प्रत्यक्ष इतर व्यावसायिक अवलंबून आहेत. भंगार माल गोव्याबाहेर पाठवण्यात येतो. त्यातून वाहन चालकांनाही रोजगार मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व भंगार अड्ड्यांना औद्योगिक क्षेत्रात जागा दिल्यास आगीच्या घटनांवर नियंत्रण येईल. तसेच सरकारला महसूल मिळेल, असे असोसिएशनचे पदाधिकारी अकबर खान यांनी सांगितले.

आश्‍वासन अजूनही कागदावरच !

सरकारने राज्यातील भंगार अड्डे चालकांचा व्यवसाय नियिमित करण्यासंदर्भात विचार करण्यासाठी अर्ज मागवले होते. भंगार अड्डे चालकांसाठी जागा निश्‍चित करून देण्याचेही आश्‍वासन मिळाले होते. मात्र अजूनही ते कागदावरच आहे.

जर सरकार हा व्यवसाय नियमित करू शकत नसल्यास त्याना एखाद्या औद्योगिक क्षेत्रात निश्‍चित जागा द्यावी. ज्यामुळे ठिकठिकाणी जे भंगार अड्डे विखुरलेले आहेत. ते एकाच ठिकाणी असतील. त्यामुळे लोकवस्तीत घडणाऱ्या आगीच्या दुर्घटना घटतील. अनेकांनी नोंदणीसाठी सरकारकडे शुल्क भरले आहे. मात्र, संबंधित प्रक्रिया प्रलंबित आहे, असे अकबर खान यांनी सांगितले.