Goa News: व्यावसायिक मालमत्ता ह्या संबंधित मालकाला वैयक्तिक वापरासाठी हव्या असतील तर मालक त्या भाडेकरूंकडून परत घेऊ शकतो, असा ऐतिहासिक निवाडा आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.

त्यामुळे गेली अनेक वर्षे व्यावसायिक उद्देशाने भाडेपट्टीवर दिलेल्‍या मालमत्ता परत घेण्यासाठी कायद्यात जो अडथळा होता, तो या निवाड्यामुळे मोकळा झाला आहे.

या निवाड्याद्वारे कायद्यामधून ‘निवासी’ हा शब्द रद्द करून अनिवासी इमारतीतूनही भाडेकरूला बाहेर काढण्याचा अधिकार देण्यात आल्याने अनेक मालमत्ताधारकांसाठी तो मोठा दिलासा ठरणार आहे.

उच्च न्यायालयाने गोवा इमारती (लीज भाडे आणि निष्कासन) नियंत्रण कायदा 1968 च्या कलम 23(1) (ब)चा काही भाग रद्द केला आहे. म्हणजे जे वाहन ठेवण्याच्या उद्देशाने वापरले जाते किंवा अशा वापरासाठी अनुकूल केले जाते,

त्यामधून उच्च न्यायालयाने कलम 23(3), कलम 23 मधील ‘निवासी’ हा शब्दही रद्दबातल ठरवला आणि कायद्याच्या कलम 23 मधील तरतुदीनुसार जमीन मालकाला त्याच्या किंवा तिच्या भाडेकरूला अनिवासी इमारतीमधून बाहेर काढण्याचा अधिकार निवाड्यानुसार दिला आहे.

दाखल केलेल्या या तिन्ही याचिकांमध्ये आव्हान दिलेला मुद्दा एकसारखाच होता. गोवा इमारती (लीज, भाडे व निष्कासन) नियंत्रणाच्या कलम 23 मधील अधिनियम 1968 (भाडे नियंत्रण कायदा) या तरतुदीनुसार जमीन मालकाला व्यावसायिक मालमत्ता वैयक्तिक वापरासाठी हव्या असतील तर मालकाला त्या भाडेकरूकडून परत घेण्यास प्रतिबंध होता, त्याला आव्हान देण्यात आले होते.

भाडे नियंत्रण कायदा पूर्णपणे किंवा त्यातील जमीनमालकाला मालमत्ता परत घेण्यास प्रतिबंध घालणारे नियम व तरतूद रद्द करण्यात यावेत, अशी विनंती करण्यात आली होती.

गोवा खंडपीठाने याचिकादार व प्रतिवाद्यांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर जनहिताच्या दृष्टीने सर्व याचिकांमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे विचारात घेऊन वरील निवाडा दिला आहे.

1 सप्टेंबर 2019 रोजी व त्याला आव्हान दिलेला आदेश 26 एप्रिल 2019 रोजीचा आदेश रद्द करण्यात येत आहे व सर्व प्रकरणे भाडे नियंत्रण व संबंधित नागरी न्यायालयाकडे पाठवण्यात येत आहेत.

यासंदर्भात नव्याने अर्ज केलेल्यावर तसेच प्रलंबित असलेल्या अर्जांवर कायद्यानुसार भाडे नियंत्रकाने निर्णय घेऊन निकालात काढावी, असे निवाड्यात नमूद केले आहे.

बदल काय?

यापूर्वी कायद्यात मालकाला भाडेकरूला राहण्यासाठी दिलेल्या जागेतून बाहेर काढण्यास अधिकार होता; मात्र व्यावसायिकतेसाठी दिलेल्या मालमत्तेतून भाडेकरूला बाहेर काढण्यास कायद्यात परवानगी नव्हती.

मात्र, आता या निवाड्यामुळे मालकाला स्वतःच्या वापरासाठी ही मालमत्ता परत काढून घेणे शक्य झाले आहे. मात्र, मालकाने ही परत घेतलेली मालमत्ता स्वतःच्या वापरासाठी असल्याचे त्याने पुरावे देण्याची गरज आहे.

त्यामुळे त्यांनी ही परत घेतलेली मालमत्ता स्वतःशिवाय इतर कारणासाठी वा भाडेपट्टीवर देता येणार नाही.

वेगवेगळ्या याचिका दाखल

मे. आल्कॉन कन्स्ट्रक्शन (गोवा) प्रा. लि. व आकाश खंवटे यांनी राज्य सरकार व अरुण नारायणदास विरुद्ध, प्रशांत शिरोडकर यांनी राज्य सरकार व जेरी फर्नांडिस, रुई फर्नांडिस, मेरी फर्नांडिस, कल्पना कारापूरकर, आनंद कारापूरकर, रेश्‍मा कारापूरकर यांच्याविरुद्ध, कर्नाटक बँक लि. यांनी गोवा को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग अँड सप्लाय फेडरेशन, राज्य सरकार व मुख्य सचिव, कायदा खाते यांच्याविरुद्ध वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या.

पूर्वपीठिका अशी...

• यापूर्वी राज्यात व्यावसायिकतेसाठी भाडेपट्टीवर मालमत्ता मिळत नव्हती व त्यांच्या संरक्षणासाठी हा कायदा करण्यात आला होता. मालकाने भाडेकरूला कोणत्याही क्षणी बाहेर काढू नये, यासाठी कायद्यात तशी तरतूद करण्यात आली होती.

• परंतु ही मालमत्ता स्वतःच्या वापरासाठी हवी असल्यास ती परत घेण्याचा अधिकार नसल्याने याचिकादारांनी गोवा खंडपीठात त्याला आव्हान दिले होते. निवासी व अनिवासी असा फरक करण्यात येऊ नये अशीही विनंती याचिकादारानी केली होती.

• गोवा खंडपीठाने निवासी व अनिवासी असा फरक न करता मालमत्ता मालकाला स्वतःच्या वापरासाठी हवी असल्यास ती स्वतःची मालमत्ता परत घेण्याचा अधिकार दिला आहे.