Goa Budget 2024:

गोव्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये उच्चशिक्षण खात्यासाठी 553 कोटींची तरतूद देण्यात आलेली आहे.

कोणत्या खात्याला किती निधी देण्यात आलेला आहे, तसेच कोणत्या नवीन योजना आहेत याची माहिती आपण यातून घेणार आहोत.

शिक्षण व कौशल्य विकास

• दप्तर व अभ्यासाचे ओझे कमी करून कौशल्याधारित शिक्षणास प्रोत्साहन

• राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न

• मख्यमंत्री समुपदेशन योजनेअंतर्गत समुपदेशकांची संख्या 175 पर्यंत वाढवणार

• सरकारी शाळांचा विकास व्हावा या उद्देशाने मुख्यमंत्री सुविद्य योजना

• उच्चशिक्षण खात्यासाठी 553 कोटींची तरतूद

• अत्याधुनिक प्रतिभा विकास केंद्राची स्थापना करणार

• फार्मागुडी येथे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाचे प्रादेशिक केंद्र स्थापन करणार

• कोडिंग व रोबोटिक शिक्षण योजेनेसाठी 15 कोटींची तरतूद

• सरकारी पॉलिटेक्नीक कुडचडे इमारतीसाठी 9 कोटी

• आयटीआयचे मानांकन वाढविण्यासाठी गरजेनुसार प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरु करणार

• दुहेरी प्रमाणपत्र कार्यक्रम सुरु करणार

• आयटीआय व्यावसायिक प्रशिक्षकांसाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रेनरचा प्रस्ताव

सामाजकल्याण खाते

• दिव्यांग विद्यार्थ्याना आर्थिक मदत

• अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय, आदिवासी समाजासाठी विविध योजना

• मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 7 कोटींची तरतूद

• गृहकर्ज व्याज योजना 15 कोटी तरतूद

• दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी

• पीएम दिव्यांग केंद्राच्या सशक्तीकरणाचा प्रस्ताव

• गोशाळा अनुदान थेट लाभार्त्यांना देणार

• मुख्यमंत्री नुस्तेकार योजना- समुद्रातील अपघात 4 कोटी तदतूद

• डिझेल सबसिडीचा परत विचार करणार

• नशा मुक्ती कार्यक्रमाचा पुन्हा विचार केला जाणार

कृषी खाते

• काजू पिकासाठी काजू क्लस्टर डेव्हलपमेंट कार्यक्रमाचा प्रस्ताव

• लघु व किनारी शेतकऱ्यांसाठी 16 लाखांची तरतूद

• शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी तसेच कृषी महोत्सवासाठी 9 लाखांची तरतूद

• खाजण शेतीसाठी विशेष तरतूद

• औद्योगिक क्षेत्रात ऍग्रो फूड पार्क स्थापन करणार

• छोट्या शेतकऱ्यांना ऑनलाईन आणण्यासाठी 70 कोटींची तरतूद

• राज्यात पशुवैद्यकीय विज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव

दरम्यान आतापर्यंत केंद्राकडून 750 कोटींचे आर्थिक अनुदान राज्याला प्राप्त झाले असून या वर्षात 1 हजार 706 कोटींची आर्थिक मदत राज्य सरकारला केंद्राकडून अपेक्षित आहे. यावर्षी अपेक्षित महसुली अधिक्य 1 हजार 720 कोटी एवढे आहे.