Goa Congress: विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधवा भेदभाव, विधवांवर अत्याचार आणि अलगाव थांबवण्यासाठी कायद्याची मागणी करणाऱ्या खासगी सदस्य ठरावावर गेल्या 15 महिन्यांत काहीही न केलेले भाजप सरकार आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने जारी केलेल्या निर्देशानंतर तरी कारवाई करेल अशी आशा बाळगुया.

महिला व बालविकास मंत्री विश्वजित राणे यांनी यावर तातडीने कायदा आणावा, अशी मागणी गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा बीना नाईक यांनी केली आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विधवांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्याचे निर्देश जारी केल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया देताना बीना नाईक यांनी संवेदनशील सामाजिक प्रश्नावर जाणीवपूर्वक काहीही करत नसल्याबद्दल भाजप सरकारवर टीका केली.

विधवा भेदभाव, विधवा अलगाव आणि विधवा अत्याचाराविरुद्ध पावले उचलण्याची सरकारला विनंती करणाऱ्या विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी 31 मार्च 2023 रोजी मांडलेल्या खाजगी सदस्य ठरावावर भाजप सरकारने त्वरित कार्यवाही केली असती, तर सदर पुरोगामी पाऊल उचलणारे गोवा हे भारतातील पहिले राज्य बनले असते. आपल्या गोवा राज्याला सदर कायदा करून इतरांसाठी आदर्श ठेवता आला असता, असा दावा बीना नाईक यांनी केला.

अजूनही वेळ गेलेली नाही, महिला व बालविकास मंत्री विश्वजित राणे यांनी जुलैमध्ये सुरू होणाऱ्या आठव्या गोवा विधानसभेच्या सातव्या अधिवेशनात विधेयक आणून विधवांना न्याय देण्याची मी मागणी करते, असे बीना नाईक यांनी म्हटले आहे.

आपली मुलगी डॉ. गौतमीचे प्रथमेश डिचोलकर सोबत लग्नाचे विधी पार पाडल्याबद्दल विधवा उषा नाईक यांचे जाहिर कौतुक व अभिनंदन केल्यानंतर, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते युरी आलेमाव यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला भाजप सरकारला विधवा महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी पावले उचलण्याची आठवण करून दिली होती. दुर्दैवाने भाजप सरकारने कारवाई केली नाही, असे बीना नाईक म्हणाल्या.

गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसने नेहमीच गोव्यातील गरजू विधवांना मदतीचा हात पुढे केला आहे. आम्ही सर्व आमदारांना विधवांच्या संरक्षणासाठी सहानुभूतीपूर्वक पावले उचलण्याची विनंती करणारे निवेदनही दिले होते. आपल्या पतीच्या मृत्यूनंतर आव्हानांचा सामना करणाऱ्या विविध धर्मातील विधवांना एक मजबूत कायदा खरोखरच मोठा दिलासा देईल, असे बीना नाईक म्हणाल्या.