गोमंतकीयांना चांगल्या दर्जाची भाजी किफायती दरात मिळावी, बेरोजगार युवक-महिलांना रोजगार मिळावा, या हेतूने या महामंडळाची स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी केली होती. जर आम्ही भाजी विकणे बंद केले तर भाजीपाल्याच्या दरात अव्वाच्या सव्वा वाढ होऊन दलाल आपल्याला हव्या त्या दरात भाजी विकतील.

आमच्यामुळे भाजीचे दर स्थिर असल्याचे फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट यांनी सांगितले. ते महामंडळ कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाई व क्षेत्र व्यवस्थापक प्रसाद परब उपस्थित होते.

दरम्यान, प्रेमेंद्र शेट म्हणाले, मागील अकरा महिन्यांत महामंडळात मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत. पूर्वी 700 गाळ्यांद्वारे महामंडळाची भाजी विक्री व्हायची; परंतु आता 1,080 गाळ्यांवर विकली जाते. पूर्वी 70 ते 80 टन भाजी दररोज विकली जायची. आता दिवसाला 160 टन भाजी विक्री होते. तसेच पूर्वी 920 गोमंतकीय शेतकरी आपला भाजीपाला आम्हाला विक्रीसाठी द्यायचे. त्यांच्यात वाढ होऊन 959 शेतकरी महामंडळाला भाजी विकतात.

स्मार्ट सिटीमुळे उत्पन्नात घट

स्मार्ट सिटी कामामुळे रस्ता खोदल्याने ग्राहकांना आमच्या मुख्यालयातील विक्री केंद्रात भाजी खरेदीसाठी येण्यास व्यत्यय निर्माण होत आहे. खोदकामापूर्वी दिवसाला १ लाखाची भाजीविक्री या केंद्रावरून होत होती. परंतु राजधानीत सुरू असलेल्या कामांमुळे मिळकतीत घट झाल्याचे शेट यांनी सांगितले.

1 कोटी 35 लाख केले वसूल

पूर्वी योग्य पाठपुरावा न झाल्याने महामंडळाकडे गाळेधारकांची 5 कोटींची थकबाकी होती. त्यापैकी 1 कोटी 35 लाख मागील 9 महिन्यांत वसूल करण्यात आले असून पुढील 6 महिन्यांत 50 टक्के वसुली होईल. सुमारे 70 तक्रारी मामलेदारांच्या अधीन असल्याचे व्यवस्थापकीय संचालक देसाई यांनी सांगितले.

राज्यातील जनतेला उत्तम दर्जाची भाजी प्राप्त व्हावी हे आमचे लक्ष्य आहे, त्यामुळे भाजीच्या गुणवत्तेशी आम्ही कदापि तडजोड करणार नाही. आतापर्यंत 8 भाजी पुरवठादारांना खराब गुणवत्तेच्या भाजीमुळे काढून टाकण्यात आले. जर नागरिकांना खराब भाजी मिळत असेल, त्यांच्या काही शंका असतील तर नागरिकांनी ९०२२९०२४२२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर तक्रार नोंद करावी.

- प्रेमेंद्र शेट, अध्यक्ष, फलोत्पादन महामंडळ

सरकारद्वारे आम्हाला 20 कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त होते. त्या 20 कोटींमध्ये आम्ही 20 टक्के विक्रेत्यांना अनुदान देतो. आमच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, प्रशासकीय कामे हे सर्व खर्च या सरकारी अनुदानातून आम्ही भागवतो. राज्यातील काही महामंडळ कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे थेट सरकार देते; परंतु आम्ही सर्व खर्च अनुदानातूनच भागवतो.

- चंद्रहास देसाई, व्यवस्थापकीय संचालक