म्हादई जलवाटप तंटा लवादाच्या निर्णयानुसार गोव्याच्या वाट्याला आलेल्या ६.७३ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्याचा गोवा कसा पुरेपूर वापर करते आणि गोव्याला आणखी पाण्याची कशी गरज आहे, याचे चित्र राज्याच्या जलसंपदा खात्याने आज प्रवाह अधिकारिणीच्या पाहणी दौऱ्यावेळी उभे केले.

पाण्याच्या तुटवड्यामुळे राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राला निमखारे, क्लोरिनयुक्त पाणी कसे पुरवावे लागते, हेही प्रत्यक्षात दाखविण्यात आले. राज्याच्या जलसंपदा खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी अधिकारिणीच्या सदस्यांसमोर हे सादरीकरण केले.

अधिकारिणीचे अध्यक्ष तथा केंद्रीय जलआयोगाचे सदस्य पी. एम. स्कॉट यांच्या अनुपस्थितीत ही माहिती आज देण्यात आली. स्कॉट या पाहणीत उद्या (ता. ५) सहभागी होणार आहेत.

या पाहणीत अधिकारिणीचे सदस्य आणि गोव्याचे जलसंपदा सचिव सुभाष चंद्र, कर्नाटकचे जलसंपदा अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंह, महाराष्ट्राच्या कोकण विभागाचे जलसंपदा मुख्य अभियंता मिलींद नाईक यांच्यासह तिन्ही राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्नाटक निरावरी निगमचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश अमीनभावी सहभागी झाले होते.

बदामी यांनी ‘गोमन्तक’ला दिलेल्या माहितीनुसार, या पाहणीची सुरवात उत्तर ते दक्षिण अशी करण्यात आली. आमठाणे येथून पुरवण्यात येणारे पाणी त्यांना दाखविण्यात आले. डिचोली नदीचा खारटपणा कसा वाढतो, याची माहितीही देण्यात आली आहे. वाळवंटी नदीची त्यांनी पाहणी केली.

अंजुणे धरणातून पेयजल तसेच सिंचनासाठी पुरवण्यात येणारे पाणी याविषयी त्यांच्यासमोर तेथील विश्रामगृहात सादरीकरण करण्यात आले. औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची वाढती मागणी आणि त्याचा पुरवठा याबाबतची आकडेवारी त्यांच्यासमोर मांडण्यात आली. दिवसभराच्या दौऱ्यादरम्यान गोव्याला आणखीन पाण्याची गरज कशी आहे, हे पटवून देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

गांजे, ओपा, रगाडा, खांडेपार नद्यांची आज पाहणी

प्रवाह अधिकारिणी गांजे, ओपा, रगाडा आणि खांडेपार नदीची पाहणी आज (ता. ५) करणार आहे. या दौऱ्यादरम्यान नदीचा प्रवाह, सिंचन व्यवस्था, पेयजल पुरवठा, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्राला कच्च्या पाण्याचा पुरवठा याचीही माहिती अधिकारिणीला गोवा सरकारकडून दिली जाणार आहे.

‘प्रवाह’च्या पाहणीतून सत्य समोर येईल. म्हादईप्रकरणी सरकारने जराही ढिलाई दाखविलेली नाही. कर्नाटक म्हादईचे पाणी बेकायदेशीरपणे पळविण्यासाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात देण्यासाठी पुरेसे पुरावे सरकारने संकलीत केले आहे. प्रवाह अधिकारिणीलाही कर्नाटकच्या कारनाम्यांची माहिती दिली जाईल.

साखळी, पडोशे प्रकल्पांची पाहणी

साखळी व पडोशे येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्प यांची माहिती अधिकाऱ्यांच्या पथकाने घेतली. विर्डी येथून सध्या औद्योगिक वापरासाठी निमखारे पाणी क्लोरीन मिसळून कसे पुरवावे लागते, याची माहितीही त्यांच्यासमोर ठेवली. त्यांनीही तेथील व्यवस्थेचीही पाहणी केली.

या दौऱ्याच्या अखेरीस त्यांनी म्हादई नदी व कळसा नाला मिळते, त्या साट्रे आणि उस्ते भागाला भेट दिली. पाणलोट क्षेत्र तसेच ओलिताखालील क्षेत्रांबाबतही त्यांनी माहिती घेतली आहे, असे त्यांनी सांगितले.