मधल्या काळामध्ये सरकारने गोव्यातील (Goa) सरकारी शाळांकडे (Government schools) दुर्लक्ष केले. अनुदानित शाळांना (Granted schools) सर्व सुविधा दिल्या गेल्या मात्र सरकारी शाळा सुविधांपासून वंचित राहिल्या. हे चित्र पालटण्यासाठी सरकार आता आपल्या शाळांवर अधिक लक्ष देणार आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली. (Pramod Sawant: More attention to government schools in Goa)

पर्येचे आमदार प्रतापसिंह राणे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता. राणे म्हणाले शाळांच्या अनुदानात सरकारने वाढ केली पाहिजे. कोविड काळामध्ये शाळा स्वच्छ ठेवाव्या लागतात. सीसीटीव्ही, वीज आदींचा खर्च वाढलेला आहे. बाक दुरुस्त करावे लागतात. रंगरंगोटी करावी लागते. बालरथांसाठी देण्यात येणारे अनुदान वाढविण्याची गरज आहे कारण डिझेल दरवाढ झालेली आहे.

मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर म्हणाले, आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने बस सेवा सुरू केली. सरकारी शाळांसाठी बस पुरवण्याची जबाबदारी कदंब वाहतूक महामंडळाकडे देण्यात आली आहे. तीन वर्षांनी बालरथांसाठी टायर देण्यात येत होते. आता या साऱ्यांमध्ये सरकारने का कपात केली हे सरकारने सांगावे.

या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे त्यांच्या इमारतींना गळती लागली होती. अनुदानित शाळांना बस दिल्यामुळे सरकारी शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. आता सरकार आपल्या शाळांना सर्व सुविधा देईलच पण सरकार अनुदानित शाळांकडे दुर्लक्ष करणार नाही. त्यांचे कोणतेही अनुदान सरकारने कमी केलेले नाही. याउलट बस अनुदान दहा महिन्यांऐवजी आता बारा महिन्याचे देण्यात येणार. जे शिक्षक नोव्हेंबरपर्यंत निवृत्त होणार होते त्यांना आता मार्चपर्यंत सेवा मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.