Power Minister Sudin Dhavalikar In Goa Assembly Monsoon Session 2023 : अक्षय उर्जा हा विभाग नवा असल्याने पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. दुसऱ्या विभागातील कर्मचारी घेऊन काम सुरू आहे. तसेच ‘सोलर स्मार्ट सिटी’ साठी निधीचा अभाव असल्याची स्पष्टोक्ती आज वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत दिली.

ते म्हणाले, "राज्य अक्षय उर्जेसाठी एसजेव्हीएन या हिमाचल प्रदेशच्या कंपनीशी सामंजस्य करार केलेला आहे. २०३० पर्यंत राज्य १५० मेगावॅटपेक्षा जास्त अक्षय उर्जेची निर्मिती करणार आहे." पावसाळी अधिवेशनाच्या सोमवारी पंधराव्या दिवशी वीज खात्याच्या मागण्या आणि कपात सूचना सत्रात ढवळीकर यांनी उत्तर दिले.

राज्यातील ४४ आस्थापनांवर सौर उर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविला जाणार आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत सर्व सरकारी इमारतीची निविदा प्रक्रिया केली आहे. स्मार्ट सिटीकडे १०.०५ कोटींचा निधी नसल्याने आम्ही आता वीज खात्यातर्फे ही निविदा प्रक्रिया केली जाणार आहे.

विलंब झाल्यामुळे स्मार्ट सिटीने हे काम करता येणार नसल्याचे सांगितल्याचे ढवळीकर म्हणाले. राज्यात एक वर्षासाठी ६२८ मेगा वॅट वीज लागते. ती वीज एनटीपीसीच्या माध्यमातून येते. सौर ऊर्जा प्रकल्प राज्य सरकार आयात करीत असल्याचे ते म्हणाले.

तसेच गेल्या मंत्र्यांच्या काळात हाती घेतलेली २,८२६ कोटींची कामे पूर्ण झाली असून पथदीपाचा प्रश्न दोन महिन्यांत सोडविला जाईल.

४० कोटींची कामे

अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचव्ही) वाहिनीचे काम, विविध ठिकाणी उपकेंद्र उभारणी, फिडर, पथदिव्यांची उभारणी आदी कामांची माहिती ढवळीकर यांनी सभागृहासमोर ठेवली. गेल्या अधिवेशनात आपण प्रत्येक मतदारसंघात ४० कोटींपेक्षा जास्त कामे घेतलेली आहेत हे सांगितले होते, त्यापेक्षा अधिक खर्चाची कामे सुरू आहेत, असेही ते म्‍हणाले.

ईव्हीमध्ये रुपांतर करण्यासाठी १२.२ कोटी

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वीज खात्याने दुचाकी, तीनचाकी आणि चार चाकी ईव्ही मोटारींसाठी २०२१ मध्ये १० हजार प्रति किलोवॅट बॅटरीसाठी खरेदीसाठी दिले होते. २०२३ मध्ये ‘ईव्ही’साठी राज्य सरकारने अधिक आर्थिक तरतूद करीत योजना जाहीर केली.

त्यात १ हजार ६७९ एवढ्या आयसीई वाहनांचे ईव्हीमध्ये रुपांतर करण्यासाठी १२.२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. गोवा विद्यापीठ आणि गोवा वैद्यकीय मेडिकल कॉलेजच्या नव्या इमारतीवर सौर उर्जा प्रकल्प उभारणी करण्यात आल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आता तीन लाखवरून एक लाख रुपये सवलत केली आहे.

बंच केबलवर बोलण्यास नकार

बंच केबल आणि ४०० कोटींच्या वीज बिल थकीत रकमेवर ढवळीकर यांनी बोलण्यास नकार दिला. त्याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू असे त्यांनी सभागृहात सांगितले.