माजी कृषीमंत्री तथा फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांच्या निधनामुळे फोंडा मतदारसंघात सहा महिन्‍यांत निवडणूक घ्‍यावी लागणार आहे. परंतु, फोंड्यात निवडणूक न घेता रवींचे ज्‍येष्‍ठ सुपूत्र रितेश नाईक यांना सर्व विरोधी पक्षांनी बिनविरोध निवडून देण्याचे आवाहन मगोचे अध्‍यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी केले. वीजमंत्री तथा मगोचे ज्‍येष्‍ठ नेते सुदिन ढवळीकर यांनीही दीपक यांच्या आवाहनाला साथ दिली. आता त्‍यांच्‍याच पक्षाचे नेते डॉ. केतन भाटीकर यांनी मात्र बिनविरोध आमदार निवडून येणार नाही. मगो, भाजपने उमेदवारी न दिल्‍यास आपण अपक्ष लढू, असा पवित्रा घेतला आहे. दुसरीकडे अजूनही ‘मगो’ आपल्‍यावर अन्‍याय करणार नाही, असेही ते म्‍हणताहेत. एका खासगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्‍या मुलाखतीत फोंड्यातील निवडणुकीवरून भाटीकर अधिकच आक्रमक दिसले. त्‍यामुळे भाजप आता कोणती ‘चाल’ खेळणार? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे. ∙∙∙
मागच्‍या विधानसभा निवडणुकीत ‘मगो’च्या उमेदवारीवर फोंड्यातून निवडणूक लढविलेले आणि अवघ्‍या ७७ मतांनी पराभव स्‍वीकारावा लागलेले युवा नेते डॉ. केतन भाटीकर यांनी आता होणाऱ्या फाेंड्यातील पाेटनिवडणुकीत आपण उतरणार, असे जाहीर करुन एकप्रकारे ‘मगो’च्या विरोधात बंडाचे निशाण फडकावले आहे. ‘मगो’चे अध्‍यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी फोंड्यात पाेटनिवडणुकीत मगो भाजपला पाठिंबा देणार, असे जाहीर केलेले असताना भाटीकर यांनी आपण निवडणूक लढविणार, असे घोषित केल्‍याने ‘मगो’त सगळे काही आलबेल नाही, हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. यावर सुदिन ढवळीकर यांनी मात्र सध्या मौन बाळगणे पसंत केले आहे. त्‍यामुळे आता फोंड्यातील राजकारणाला वेगळा रंग येणार हे स्‍पष्‍ट झाले आहे. ∙∙∙
फोंड्याच्या पोटनिवडणुकीत रंग येणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. रवी नाईक यांच्या निधनानंतर मगो पक्षाने रवी नाईक यांचे पुत्र रितेश नाईक यांना बिनविरोध निवडून देण्याचे आवाहन केले होते, पण आता भाजपकडूनच सध्या चलबिचल सुरू असून फोंड्याच्या या पोटनिवडणुकीत भाजपचे दावेदार वाढले आहेत. या परिस्थितीची जाणीव मगो पक्षाचे फोंड्यातील नेते केतन भाटीकर यांना झाल्यामुळे त्यांनी आपण स्वतः अपक्ष उमेदवारी दाखल करू असे जाहीर केले आहे. आता भाजपातच जर आलबेल नसेल तर मग सांगणार काय...! ∙∙∙
गोव्याच्या भवितव्याबद्दल आजचे विद्यार्थी म्हणे सुस्त आहेत असा ठपका एके काळी राजकारणी असलेले काही बुध्दीजीवी ठेवताना दिसत आहेत. पण हा ठपका ठेवताना राजकारणी मंडळीच विद्यार्थ्यांच्या या अवस्थेला जबाबदार नाहीत का असा प्रश्नही काहींनी सोशल मीडियावर केला असून त्यांना अनेकांचे ‘लाईक्स’ मिळताना दिसत आहेत. ऐशींच्या दशकांत विद्यार्थी भलतेच सक्रीय होते त्यामुळेच त्यांचे पन्नास टक्के बस-सवलत तसेच त्या नंतरचे ‘मार्क्स स्कॅंडल’ विरोधी आंदोलन यशस्वी झाले. पण नंतर या विद्यार्थ्यांचा वापर राजकारणी नेते स्वतःच्या स्वार्थासाठी करू लागले व त्यामुळेच विद्यार्थी चळवळ भरकटली. त्यांच्या अनेक संघटनाही तयार झाल्या व त्या विविध राजकीय पक्षांच्या बटीक बनल्या. त्याचीच परिणती समाज, राष्ट्र यांच्यापेक्षा व्यक्तीगत विचारावर विद्यार्थी भर देताना दिसत आहेत व त्याला राजकारणीच जबाबदार आहेत. ही वस्तुस्थिती असताना विद्यार्थ्यांवर ठपका कशाला? अशी त्यांनी पृच्छा केली तर त्यांत त्यांचा दोष काय? ∙∙∙
गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर बाहेरील लोकांनी येऊन थेट परवानगीशिवाय उपक्रम राबवण्याचा जो प्रकार वाढू लागला आहे, तो आता स्थानिक लोकांच्या जिव्हारी लागला आहे. रविवारी किनारपट्टीवर असाच एक बिनपरवाना उपक्रम सुरू होता. स्थानिक मच्छीमार एकत्र आले आणि त्यांनी तो तात्काळ बंद पाडला. गोव्याच्या हद्दीत ‘विनापरवाना’ उपक्रम खपवून घेतला जाणार नाही! असा संदेश राज्यभर त्यांनी दिला. एकत्र आल्यास काहीही शक्य आहे, असे त्यांनी दाखवून देत इतर धीर दिला असला तरी आता इतर किनारी भागात विनापरवाना सुरू असलेले उपक्रम अडविण्यासाठी स्थानिक पुढे येणार की, हा संदेश वाया जाणार हे लवकरच कळेल. ∙∙∙
सरकारी नोकरभरती परीक्षेत कोकणी भाषा अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे भाषिक वादाची आग पुन्हा भडकणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी या निर्णयाचा निषेध करत थेट सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. वेलिंगकर सध्या गावोगावी फिरून मराठी भाषेबद्दल जनजागृती करत आहेत. त्यांच्यासोबत मराठी प्रेमींचा मोठा वर्ग आहे, यात वादच नाही. मराठीला दुय्यम स्थान मिळाल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा त्यांचा इशारा आहे. पण याआधीही ‘भाभासुमं’च्या वतीने वेलिंगकर यांनी अनेक इशारे दिले होते. नंतर तो मंच दिसेनासा झाला. या पार्श्‍वभूमीवर ‘मोठ्या आंदोलना’चा इशारा खरा ठरेल का, अशी विचारणा होऊ लागलीय? ∙∙∙
‘माझे घर’ योजनेचा स्थानिक जनतेलाच अधिकाधिक फायदा मिळेल, असा दावा मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत करीत असताना, एकत्र आलेल्‍या आमदार विजय सरदेसाई आणि मनोज परब यांनी मात्र स्‍थानिकांपेक्षा परप्रांतीयांनाच ही योजना लाभदायी ठरेल आणि त्‍यांच्‍याच मतांसाठी सरकारने ही योजना मार्गी लावल्‍याचा थेट आरोप बुधवारी केला. ‘माझे घर’ बाजूला ठेवून सरकारने तत्‍काळ ‘माझे शेत’ योजना सुरू करावी आणि पावसामुळे नुकसान झालेल्‍या शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. गेल्‍या काही महिन्‍यांत मुख्‍यमंत्री विरोधकांच्‍या बऱ्याचशा मागण्‍या मान्‍य करीत आहेत. त्‍यामुळे ते ‘माझे शेत’ मान्‍य करणार की, ‘माझे घर’वरील आरोपांमुळे विरोधकांकडे काणाडोळा करणार? याकडे जनतेचे लक्ष लागून आहे. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.