म्हादई वाचविण्यासाठी सरकार आपली जबाबदारी योग्य पद्धतीने ओळखून आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालय किंवा केंद्र सरकार असो, त्याठिकाणी आपली भूमिका योग्य पद्धतीने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे सरकार मांडत आहे. Mahadayi Water Dispute

विरोधी पक्षाला म्हादईविषयी एकत्रित येण्याचे आवाहन केले होते, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून म्हादईच्या विषयावर त्यांना राजकारण करावयाचे आहे. विर्डीतील आजच्या सभेला अल्प प्रतिसाद लाभला, असे मत भाजपच्या प्रवक्त्यांनी सोमवारी सायंकाळी कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

या परिषदेला आमदार प्रेमेंद्र शेट, ॲड. यतिश नाईक आणि गिरीराज पै वेर्णेकर यांची उपस्थिती होती. ॲड. नाईक म्हणाले, मुख्यमंत्री सावंत यांनी रविवारी सायंकाळी म्हादई वाचविण्यासाठी राज्य सरकार जे प्रयत्न करीत आहे, त्याविषयी सर्व माहिती जनतेला दिली आहे.

म्हादईचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी भाजप कटिबद्ध आहे, त्यामुळेच जी काही पावले उचलायची आहेत, ती सरकार पावले उचलत आहेत. कर्नाटक सरकारने दिलेल्या कळसा-भांडूरा प्रकल्पाच्या सुधारित डीपीआरला केंद्रीय जल लवादाने मंजुरी दिली असली तरी तो मागे घेण्याची सरकारने मागणी केलेली आहे.

त्याशिवाय केंद्रीय वनकायद्यानुसार कर्नाटक सरकारला कोणतेही काम करता येणार नाही. याशिवाय ॲडव्होकट जनरल देविदास पांगम यांनीही कळसा-भांडुरा प्रकल्पाची सद्यःस्थिती जनतेला सांगितली आहे.

राज्य सरकार म्हादईच्या पाण्याविषयी केंद्राकडे पाणी व्यवस्थापन प्राधिकरण (डब्ल्यूएमए) स्थापन करावे म्हणून राज्य सरकारने मागणी केलेली आहे, याचीही आठवण यावेळी ॲड. नाईक यांनी करून दिली.

विजय सरदेसाई विचलित!

वेर्णेकर यांनी आमदार विजय सरदेसाई यांच्यावर टीका केली. काँग्रेसचे ते सरचिटणीस असताना आणि राज्यात 2005 ते 2012 पर्यंत काँग्रेस सरकार होते. तेव्हा सरदेसाई यांनी काँग्रेस सरकारला म्हादईचे पाणी वळविले जात असल्याचे का सांगितले नाही किंवा त्याविरोधात आवाज का उठविला नाही? असा सवाल त्यांनी केला.

विधानसभा निवडणुकीत आलेल्या अपयशामुळे सरदेसाई हे विचलित आहेत. तर रिव्होल्युशनरी गोवन्स पंचायत निवडणुकीत आलेल्या अपयशामुळे कर्नाटकातील नागरिकांवर टीका करून राजकारण करीत आहे.