पणजी : गोवा वैद्यकीय मंडळामधील (मेडिकल कौन्‍सिल) राजकीय हस्तक्षेपाचा प्रश्न तसेच सरकारी सेवेतील डॉक्टरांचे कौन्‍सिलमधील वाढते प्राबल्य या विषयावर खासगी क्षेत्रातील वैद्यकीय व्यावसायिकांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या कौन्सिलच्या पाच जागांसाठीच्या निवडणुकीत हा मुद्दा प्रतिष्‍ठेचा बनवला जाणार आहे. सरकारी अस्थापनातील डॉक्टरांनी यावेळी पहिल्यांदाच स्वतःचे पॅनल घडवले असून, त्याचा प्रतिकार करताना खासगी डॉक्टरही स्वतंत्ररित्या आघाडी बनविण्याच्या तयारीत आहेत. (Political interference in the Medical Council)

गोमन्तक टीव्हीच्‍या ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात सहभागी झालेले डॉ. धनेश वळवईकर, डॉ. विनायक बुवाजी व डॉ. बबिता प्रभुदेसाई यांनी वैद्यकीय मंडळातील राजकीय हस्तक्षेप व गैरव्यवहार यावर सडकून टीका केली. डॉ. धनेश वळवईकर यांनी, जे मंडळाचे माजी उपाध्यक्ष होते, ज्यांनी राजकीय हस्तक्षेपाच्या कारणास्तव कार्यकारिणी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला, त्यांनी सर्वप्रथम राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा या निवडणुकीत उपस्थित केला होता.

वळवईकर म्हणाले, मंडळावर नियुक्त केलेला रजिस्ट्रारसुद्धा (निबंधक) अवैध मार्गाने तेथे आला. मुळात तो स्वतः वैद्यकीय व्यावसायिक असायला हवा. शिवाय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांवर दबाव आणून त्यांची मते मिळवण्याचे धोरण मंडळावरील सरकारी डॉक्टर अवलंबतात. त्यामुळे डॉक्टरांचे वैद्यकीय कौशल्य कमी होतेच. शिवाय मंडळाची अप्रतिष्ठा होते.

डॉ. बबिता प्रभुदेसाई, ज्या मंडळाची येती निवडणूक लढवत आहे, त्या म्हणाल्या की, गोव्यात हल्ली छोटे क्लिनिक उभारून बनावट डॉक्टरांचे पेव फुटले आहे. परंतु त्याची दखल घेऊन त्या बंद करणे ही वैद्यकीय मंडळाची जबाबदारी आहे. आम्ही तक्रार केल्यास तुम्ही रितसर लेखी द्या, असे सांगितले जाते. त्यामुळे अवैध धंदे राजरोस सुरू आहेत. मंडळावर महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व नाही. या संस्थेवर अजून एकही महिला निवडून आलेली नाही. वास्तवात महिला वैद्यकीय व्यावसायिकांची संख्या लक्षात घेता हे प्रतिनिधित्व मिळण्याची वेळ आता आली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

डॉ. बुवाजी म्हणाले की, मंडळावर सदस्यत्व असलेले तीन हजारांवर डॉक्टर गोव्यात आहेत. परंतु यातील एक हजारही निवडणुकीत सहभाग घेत नाहीत. त्या सर्वांनी योग्य पद्धतीने मतदान करावे यासाठी मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. खासगी डॉक्टरांनीही मंडळाच्या कारभारात लक्ष घालायला हवे. तेथे प्रत्यक्षात काय सुरू आहे, याचे भानही त्यांना येणे आवश्यक आहे. दर पाच वर्षांनी मंडळावर नवीन सदस्य निवडून येणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नवीन कल्पना येतात आणि मंडळ अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होते, असे ते म्हणाले. विद्यमान वैद्यकीय मंडळ गेल्या दहा वर्षांपासून अधिकारावर आहे.

ज्यांनी राजकीय हस्तक्षेपापुढे मान तुकवून मंडळाला काळिमा फासला तेच अध्यक्ष व त्यांचे पाठीराखे ही निवडणूक पुन्हा लढवत आहेत, ही शरमेची बाब आहे. राजकीय हस्तक्षेपाचा निषेध करून मी तात्काळ पत्र लिहिले आणि तरी मंडळ माघार घेत नाही हे पाहून पदाचा राजीनामाही दिला होता. मला स्वतःला येत्या निवडणुकीत मंडळावरील सरकारी प्राबल्य कमी व्हावेसे वाटते. अस मत डॉ. धनेश वळवईकर यांनी व्यक्त केले.

गोव्यात हल्ली छोटे क्लिनिक उभारून बनावट डॉक्टरांचे पेव फुटले आहे. परंतु त्याची दखल घेऊन त्या बंद करणे ही वैद्यकीय मंडळाची जबाबदारी आहे. आम्ही तक्रार केल्यास तुम्ही रितसर लेखी द्या, असे सांगितले जाते. त्यामुळे अवैध धंदे राजरोस सुरू आहेत. मंडळावर महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व नाही. या संस्थेवर अजून एकही महिला निवडून आलेली नाही.
अस मत डॉ. बबिता प्रभुदेसाई यांनी व्यक्त केले.

मंडळावर सदस्यत्व असलेले तीन हजारांवर डॉक्टर गोव्यात आहेत. परंतु यातील एक हजारही निवडणुकीत सहभाग घेत नाहीत. त्या सर्वांनी योग्य पद्धतीने मतदान करावे यासाठी मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. खासगी डॉक्टरांनीही मंडळाच्या कारभारात लक्ष घालायला हवे. दर पाच वर्षांनी मंडळावर नवीन सदस्य निवडून येणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नवनवीन कल्पना मिळतात. अस मत डॉ. विनायक बुवाजी यांनी व्यक्त केले.

गोवा वैद्यकीय मंडळाच्‍या कारभाराचे वाभाडे

चर्चेत सहभागी होताना आक्रमक झालेले डॉ. धनेश वळवईकर यांनी मंडळाचा गेल्या पाच वर्षांतील कारभार चव्हाट्यावर आणला. काही डॉक्टरांनी यौग्य कौशल्य प्राप्त केलेली नसताना मंडळाने त्यांना ज्या पद्धतीने अधिमान्यता दिली, तो प्रकार लाजिरवाणा आणि धक्कादायक आहे, असे ते म्हणाले. डॉक्टरांनी दर पाच वर्षांनी मंडळाची अधिमान्यता मिळविण्यासाठी आपल्या कौशल्य वाढीच्या अनुषंगाने वैद्यकीय परिषदा आणि विशेष अभ्यासक्रमांना उपस्थिती लावणे आवश्यक असते. दुर्दैवाने मंडळाचा कारभार डिजिटल केलेला नाही. तसेच राजकीय हस्तक्षेपांना अशा प्रकारची अधिमान्यता देऊन मंडळाने वादात सापडणे धोकादायक आहे. पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपयांचा करार करणेही चुकीचे आहे. त्यामुळे गरीब विद्यार्थी अडचणीत येत आहेत, असेही ते म्हणाले.