Goa Poinguinim Loliem Eco Sensitive Zone

पणजी: केंद्र सरकारच्या वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने राजपत्रात प्रकाशित केलेल्या मसुदा अधिसूचनेत समाविष्ट केलेल्या राज्यातील १०८ पैकी ४० गावे वगळण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र, सरकारचे याविषयीचे म्हणणे दिल्लीत पोचण्याआधीच पैंंगीण व लोलये ही गावे जैवसंवेदनशील क्षेत्रातून वगळू नयेत, अशी ग्रामस्थांची निवेदने आज दिल्लीत पोचली.

या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेली समिती जास्तीत जास्त केवळ ८ गावेच या क्षेत्रातून वगळता येतील, या निष्कर्षाप्रत पोचल्याची माहिती मिळाली आहे. केंद्र सरकारने आजवर पाचवेळा मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयासमोर याविषयी खटला सुरू आहे. अधिसूचना जारी होण्यास लावण्यात येणाऱ्या विलंबाबद्दल मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान उपटले होते.

पैंगीणमध्ये समृद्ध जैवविविधता

पैंगीणच्या ३१८ जणांनी स्वाक्षरी केलेले निवेदन केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाला सादर केले आहे. त्यांनी या क्षेत्रातून पैंगीण गाव वगळू नये, अशी मागणी केली आहे. पैंगीणमध्ये समृद्ध जैवविविधता आहे आणि लगतच खोतिगाव अभयारण्य आहे. अणशी-दांडेली व्याघ्र क्षेत्राला लागून हा गाव आहे. गावाच्या जंगलात वाघ, गवे, बिबटा, हरीण, शेकरू, रानटी कुत्री आदींचा वावर आहे. १० हजार स्थलांतरित बदके गावातील तळ्यात येतात, अशी माहिती या निवेदनात दिली आहे.

लोलयेत दुर्मीळ वनस्पती

लोलये ग्रामस्थांच्या समितीने केंद्रीय मंत्रालयाला निवेदन देत लोलये गाव जैवसंवेदनशील क्षेत्रातून बाहेर काढू नये, अशी मागणी केली आहे. या निवेदनावर समितीचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद प्रभुगावकर यांनी स्वाक्षरी केली आहे. निवेदनाच्या समर्थनार्थ ३११ ग्रामस्थांनीही स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. निवेदनात म्हटले आहे, की गालजीबाग, माशे नदीमुळे गावात समृद्ध जैवविविधता आहे. तसेच येथे दुर्मीळ वनस्पती संपदाही आहे.

खाणींची ढाल

राज्यातील काणकोण तालुक्याचा ०.२ टक्के, धारबांदोड्याचा २.५ टक्के, सांगेचा ४.९ टक्के आणि सत्तरीचा ४.९ टक्केच भाग समुद्रसपाटीपासून उंच आहे. यामुळे त्यातील गावे जैवसंवेदनशील विभागात समाविष्ट करता येणार नाहीत, असा सरकारचा बचाव आहे. त्याशिवाय या भागात खनिज आणि गौण खनिज काढण्यासाठी वैध पर्यावरण दाखल्यासह परवाने दिले आहेत, याकडेही लक्ष वेधले आहे.

एनजीओंचा दबाव

गोव्‍यातील गोवा फाऊंडेशन, पीसफुल सोसायटीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रा. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्‍या पातळीवर जैवसंवेदनशील विभाग जाहीर करण्याची अंतिम अधिसूचना जारी करण्यासाठी घाई चालली आहे.

प्रत्यक्ष पाहणीत आठ गावेच वगळण्यास योग्य

१) या प्रश्नाचा अभ्यास करून सरकारला शिफारस करण्यासाठी डेहराडून येथील भारताच्या वन सर्वेक्षण संस्थेचे माजी महासंचालक डॉ. देवेंद्र पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.

२) या समितीने या १०८ गावांविषयी सरकारी खात्यांकडून संकलीत केलेल्या माहितीचे विश्लेषण केले.

३) गावातील उंच-सखलपणा जाणून घेण्यासाठी स्थितीजन्य नकाशांचा अभ्यास केला आणि प्रत्यक्ष पाहणीसाठी पथके पाठवली.

४) त्या आधारे आठेक गावे जैवसंवेदनशील विभागातून वगळता येतील, असे या समितीचे मत बनल्याची माहिती मिळाली आहे.