पणजी: गोव्याला स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेच्या दिशेने नेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'पीएम सूर्य घर: मोफत बिजली योजनेची' अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे. मंत्रालयात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवार (दि. ३) रोजी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत गोव्यासाठी मोठी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.

वर्ष २०२७ पर्यंत गोव्यात २१,२०० घरांवर रूफटॉप सौर यंत्रणा स्थापित करणे, ६५ मेगावॉट स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा निर्माण करणे आणि गरीब तसेच मध्यमवर्गीय कुटुंबांपर्यंत पोहोचून त्यांना परवडणारी व शाश्वत ऊर्जा उपलब्ध करून देणे अशा उद्दिष्टांचा या बैठकीच्या चर्चेत समावेश करण्यात आला होता.

सध्या गोव्याची 'पीएम-एसजीएमबीवाय'मधील कामगिरी समाधानकारक आहे. आतापर्यंत ४,७०० हून अधिक व्यवहार्यता मंजुरी मिळाल्या असून त्यातून ७.३४ मेगावॉट सौर ऊर्जा निर्माण होत आहे.

याव्यतिरिक्त, या योजनेअंतर्गत ४.२८ कोटी रुपयांची सबसिडी देखील वितरित करण्यात आली आहे.

या बैठकीत पुढील वाटचालीसंदर्भात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा आणि विचारमंथन झाले. यामध्ये २५ वर्षांच्या देखभाल वचनबद्धतेसह कंत्राटदारांना लवकरात लवकर योजनेत सहभागी करून घेण्यावर भर देण्यात आला. तसेच, नवीन आणि अस्तित्वातील इमारती, हॉटेल्स, सरकारी कार्यालये आणि निवासी संकुलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रूफटॉप सौर ऊर्जा बसवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गोवा विनामूल्य विद्युत योजना सारख्या जुन्या योजना टप्प्याटप्प्याने 'पीएम-एसजीएमबीवाय' अंतर्गत आणून त्यांचे एकत्रीकरण करण्यावरही भर देण्यात आला. विशिष्ट क्षेत्रांसाठी रूफटॉप सौर यंत्रणा बंधनकारक करण्याबाबतही चर्चा झाली.

'पीएम-एसजीएमबीवाय' अंतर्गत सुरू केलेला हा परिवर्तनकारी उपक्रम स्वच्छ ऊर्जा, शाश्वतता आणि 'नेट झिरो कार्बन' ध्येयांप्रती गोव्याच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करतो. यामुळे केवळ पर्यावरणाचे रक्षण होणार नाही, तर नागरिकांना स्वस्त आणि प्रदूषणमुक्त वीज उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे.