पर्ये मतदार संघात येणाऱ्या पिसुर्ले परिसरात उच्च दर्जाचे खनिज असूनही अद्याप सरकारने एकाही खाणीचा लिलाव पुकारला नसल्याने, खाणीवर अवलंबून असलेल्यांत सरकारच्या या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी पसरली आहे, इतर भागातील खाणी मात्र लिलावात काढून त्या सुरू करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली असून पिसुर्ले परिसरातील खाण पट्टा लिलावात काढण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष का, असा प्रश्न लोकांमधून उपस्थित करण्यात येत आहे.

राज्यातील खाण व्यवसाय बंद होऊन जवळजवळ अकरा वर्षे होत आली, त्यामुळे पूर्णपणे खाण व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांची काय अवस्था झाली असेल यांची कल्पनाही करवत नाही. तरीही सरकार या प्रकरणी तोडगा काढून कायदेशीरपणे खाण व्यवसाय सुरू करणार, या आशेवर या भागातील लोक दिवस काढीत आहेत.

२०१२ साली सरकारने खाणी बंद केल्या, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने खाणींवर पूर्ण पणे बंदी लागू करून पूर्ण पणे खाण व्यवसायावर जीवन जगणाऱ्या या भागातील जनतेच्या तोंडातील घास हिरावून घेतला.

परंतु त्या नंतर सरकारने काही प्रमाणात तोडगा काढून राज्यातील ८८ खाणींच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करून सुरू केल्या होत्या.

त्यामुळे पिसुर्ले परिसरातील खाण अवलंबितांना दिलासा मिळाला होता. परंतु त्या नूतनीकरण केलेल्या खाणीही २०१८ पासून बंद पडल्याने या भागातील लोकांपुढे संकट उभे राहिले आहे.

सदर खाणी संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आता खाजगी मालकीच्या राहिलेल्या नसून त्या सरकारी मालकीच्या झाल्या आहेत, त्यामुळे सरकारने काही भागातील खाणी एकत्रित करून त्यांचा लिलाव केला आहे.

परंतु खाण बंदी लागू होण्यापूर्वी पिसुर्ले परिसरात सुरू असलेल्या एकाही खाणीचा लिलाव केला नसल्याने सरकार या भागातील जनतेबद्दल दुजाभाव का करते, असा प्रश्न ग्रामस्थांमधून केला जात आहे.

खाणी अवलंबितांत भीती

पिसुर्ले परिसरातील खाणींचा लिलाव होत नसल्याने खाण अवलंबितांत भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकाने अनेकवेळा आश्‍वासने देऊन अद्याप खाणींचा लिलाव केला नाही. त्यामुळे खाणी सुरू होणार की नाही या विवंचनेत असलेल्या खाण अवलंबितांत भीती व्यक्त केली जात आहे.

अनेकांवर बेकारीची कुऱ्हाड

या भागात खाण बंदी लागू होण्याआधी फोमेन्तो, सेसा गोवा, साळगावकर, चौगुले, दामोदर मंगलजी, आर. एस. शेट्ये, आयएलपीएल, या कंपन्या सुरू होत्या. त्यामुळे या भागातील बेरोजगारी नष्ट होऊन बऱ्याच जणांना रोजगार मिळाला होता.

खाणीवर अवलंबून असलेल्यांत कामगारांसह ट्रक मालक, चालक तसेच अन्य व्यावसायिक जसे वाहन दुरूस्ती करणारे, चहा टपरी, हॉटेल व्यावसायिक तसेच इतरांनाही रोजगार मिळाला होता. या साऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.

पिसुर्ले, होंडा परिसरातील खाणींमध्ये उच्च दर्जाचे खनिज असून त्याला परदेशात फार मोठी मागणी आहे, परंतु सरकारने या भागातील एकाही खाणीच्या लिलावासाठी पावले उचलली नसल्याने खाण अवलंबितांत घबराट पसरली आहे.

सध्या सरकार कोणतीच ठोस भूमिका घेत नसल्याने लोक स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्याकडे विचारणा करीत असतात. याविषयी पंचायतीतर्फे आपण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे तसेच स्थानिक आमदार डॉ. दिव्या राणे यांना सांगितले आहे.

देवानंद परब, सरपंच पिसुर्ले