पणजी : आरोग्य खात्यातील ‘एमपीएचडब्ल्यू’ (मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स) पदासाठीच्या नोकरभरती प्रक्रियेला मिनल शिरोडकर यांनी आव्हान दिलेली याचिका काल सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कामकाजात दाखल करून घेतली. या याचिकेवरील निवाडा नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना बंधनकारक असेल,असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. विविध खात्यातील नोकरभरतीला आव्हान दिलेल्या इतर याचिकांसोबत ही याचिका जोडून ती अंतिम सुनावणीसाठी ठेवली. (Bombay Highcourt Goa Bench News Updates)

कोरगाव येथील मिनल शिरोडकर यांनी याचिकेत सरकारसह, (Goa Government) कार्मिक विभाग, आरोग्य अवर सचिव, आरोग्य खाते व निवड झालेल्या 59 जणांना प्रतिवादी केले आहे. ‘एमपीएचडब्ल्यू’ या पदासाठी उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. ही निवड नियम डावलून केल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. या याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीनंतर गोवा खंडपीठाने सरकारला आणि निवड झालेल्या उमेदवारांना नोटीस बजावून त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या पदांसाठी ऑगस्ट 2021 मध्ये जाहिरात देण्यात आली होती. याचिकादाराने त्यासाठी अर्ज केला होता. 18 ऑक्टोबर 21 रोजी लेखी परीक्षा (Examination) दिली होती. 7 डिसेंबर 21 रोजी निवड समितीची बैठक झाली होती, मात्र प्रतिनिधीला बोलावण्यात आले नव्हते. छाननी समितीसमोर गुणवत्ता यादी सादर केली नव्हती. माहिती अधिकाराअंतर्गत 16 डिसेंबर 2021 रोजी याचिकादाराने खात्याला पत्र पाठवून नोकरभरतीची (Recruitment) स्थिती विचारली होती. 6 जानेवारी 2022 रोजी याबाबत बनावट आणि अर्धवटच माहिती देण्यात आली असा दावा याचिकाकर्तीने केला आहे.