Navy:

नौदलातर्फे बांधकामासाठी ना हरकत देताना सतावणूक केली जात असल्याने राज्य सरकारने यात हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचा सूर मुरगाव पालिका मंडळाच्या खास बैठकीत नगरसेवक, बिल्डर, रहिवासी यांच्यामधून उमटला.

यावेळी काहीजणांनी नौदलाच्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. त्यांच्याकडून समर्पक उत्तरे मिळू शकली नाहीत. याप्रकरणी नौदलाने 30 दिवसांत तोडगा काढावा, अशी विनंती केली आहे. तोडगा न निघाल्यास पुन्हा बैठक घेऊ, असे मुरगावचे नगराध्यक्ष गिरीष बोरकर यांनी सांगितले.

फनेल झोनमध्ये बांधकामे येत असल्याचा दावा करून सुमारे ३५ वर्षांपूर्वीची बांधकामे पाडण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याप्रकरणी चिखली, चिकोळणा, बोगमाळो या पंचायत मंडळांनी नौदलाच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

तेथे नौदलाच्या मोठमोठ्या इमारती आहेत; परंतु त्यातून मुरगाव पालिकेला महसूल मिळत नाही. तेथील सदनिकांचे भाडे देण्यास नौदल तयार नाही. त्यामुळे मंगळवारी या बैठकीला त्यांच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित केले होते. सेड्रिक डायस यांनी नौदल कायद्याचे उल्लंघन करीत असल्याचा उदाहरणांसह दावा केला.

चिखलीचे सरपंच कमलाप्रसाद यादव यांनी, नौदलाच्या या भूमिकेचा फटका चिखली पंचायतीलाच नव्हे, तर मुरगाव तालुक्यालाही बसू लागल्याचा दावा केला. मुरगाव पालिका मंडळाने जी संयुक्त बैठक घेतली, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.

नौदलाकडून स्पष्टीकरण नाहीच

नगरसेवक यतीन कामुर्लेकर यांनी भारतीय नौदलाने बांधकामांसंबंधी जी भूमिका घेतली आहे, त्यासंबंधी एखादे परिपत्रक दाखवावे, अशी विनंती केली. वास्को शहरापासून विमानतळ चार किलोमीटर दूर आहे.

तरीही नौदलाकडून बांधकामासाठी परवानगी घ्यावी लागते. यासंबंधी योग्य ते स्पष्टीकरण नौदलाकडून मिळत नाही. त्यामुळे नौदलाची लोकांच्या मनात वाईट प्रतिमा निर्माण होऊ लागली असल्याचे ते म्हणाले.

महसुलावर परिणाम

येथे विमानतळ असल्याने चार किलोमीटर हवाई अंतराच्या परिघामध्ये कोणतेही बांधकाम करताना नौदलाचा परवाना घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गेल्या चार-पाच वर्षांत बरीच बांधकामे खोळंबली आहेत. सर्वसामान्यांसह बिल्डरांना मोठा फटका बसला आहे.

शिवाय पंचायत, पालिका यांच्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. एखाद्याने नौदलाकडे बांधकाम परवान्यासाठी फाईल दिल्यावर 90 दिवसांमध्ये परवाना देण्याचा दंडक आहे. मात्र, दीड-दोन वर्षे परवानाच मिळत नसल्याचा दावा करण्यात आला.