Environmental clearance delay for sand mining in Mandovi and Zuari rivers

पणजी: राज्यातील मांडवी व झुआरी नदीतून रेती काढण्यास परवाने देण्यासाठी पर्यावरण दाखल्यांचा अडसर निर्माण झाला आहे. गेले १५ दिवस राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन समितीची बैठकच न झाल्याने पर्यावरण दाखले मिळणे लांबणीवर पडले आहेत.

रेती उत्खननासाठी आवश्यक असलेल्या परवान्यांमध्ये अडथळा निर्माण झाला असून त्यामागे पर्यावरण दाखल्यांचा विलंब हा प्रमुख मुद्दा आहे. पर्यावरण मंत्रालयाच्या नियमांनुसार, रेती उत्खननासाठी पर्यावरणीय मंजुरी मिळवणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही प्रक्रिया वेळखाऊ व जटिल आहे. अनेकवेळा अर्ज प्रक्रियेत विसंगती, संबंधित विभागांकडून वेळेत फाईल तपासणी न होणे व मंजुरी प्रक्रियेसाठी तांत्रिक तपासणीमध्ये होणारा विलंब यामुळे परवाने वेळेत मिळत नाहीत. आता तर दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जिल्हा नियोजन आराखड्यात उत्तर गोव्यातील क्षेत्रे समाविष्ट केली गेल्याने समितीने पर्यावरण दाखल्यांसाठीचे अर्ज विचारात घेतले नव्हते.

बांधकामांवर परिणाम

आता नव्याने दुरुस्त केलेले आराखडे सादर केले आहेत. त्यानंतर समितीची बैठकच झालेली नाही. रेतीसाठी शेजारील राज्यांवर अवलंबून राहण्याची वेळ आल्याने राज्यात रेतीचा तुटवडा जाणवतो आहे. परिणामी, बांधकाम उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होतो आहे. अनेक छोटे आणि मध्यम उद्योग, जे बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून आहेत, त्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय, बेकायदेशीर उत्खननाला चालना मिळत असल्याचेही निरीक्षण नोंदवले गेले आहे.