पणजी: म्हादईप्रश्‍नी (Mandovi River) कर्नाटकी (Karnataka) आक्रस्ताळेपणा वाढत चालला आहे. कळसा प्रकल्‍पाच्या परिक्षेत्रातील वृक्षतोडीला अद्याप परवानगी मिळालेली नसताना तेथे वृक्ष लागवडीचे कर्नाटकाचे मनसुबे सुरू आहेत. त्यासाठी कणकुंबी परिसरात सुमारे 382 हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. सदर जमीन सरकारची असून ती वन खात्याकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.

म्हादईप्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. लवादाच्या पाणीवाटपानंतर कर्नाटक सरकारने आक्रस्ताळेपणा करून कळसा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी घाईगडबड चालविली आहे. पाणी पळविल्‍याबाबत कर्नाटक सरकार आधीच तोंडावर बोट ठेवून केंद्र सरकारचीही दिशाभूल करीत आहे. अशातच आता सुर्ल नाल्यातील पाणी वळविण्याची घाई कर्नाटकला लागली आहे. त्यासाठी गोव्‍याच्‍या सीमेजवळ मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्‍याचा बेत आहे. त्याबदल्यात इतर ठिकाणी झाडे लावण्यासाठी भूसंपादन करण्‍याचेही नाटक सुरू झाले आहे.

कळसा प्रकल्प असलेल्या कणकुंबी परिसरातील तोराळी, देवाची हट्टी, हब्बनहट्टी, गोल्याळी, आमटे आणि बैलूर येथील सुमारे 382 हेक्टर जमीन संपादन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी बेळगावचे जिल्हाधिकारी डॉ. एम. जी. हिरेमठ यांच्याकडे कळसा प्रकल्प अभियंत्यांनी शिफारस केली आहे.

ग्रामस्‍थांनी उगारले आंदोलनास्त्र

भूसंपादनाविरोधात कणकुंबी परिसरातील लोकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. कोणत्याही स्थितीत भूसंपादन करू दिले जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. तशा आशयाचे निवेदनही जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले आहे. शिवाय स्थानिक आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनीही याविरोधात कर्नाटक विधानसभेत आवाज उठविणार असल्याचे म्हटले आहे. दरम्‍यान, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कर्नाटक सरकार कोणत्याही थराला जाऊ शकते. त्यासाठी गोवा सरकारने दक्ष राहण्याची गरज व्‍यक्त होत आहे.