पणजी, लोक नव नवे धबधबे शोधून काढून तेथे जातात. बंद खाणींत उड्या मारतात. प्रत्येकाच्या मागे पोलिस ठेवणे शक्‍य नाही. त्यामुळे खाणींना कुंपण घालणे आणि धबधब्यांत उतरण्यास बंदी घालणे एवढेच सरकार करू शकते, असे निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत केले.

याविषयीचा प्रश्न केप्याचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता यांनी विचारला होता.

डिकॉस्ता म्हणाले, पावसाळ्यातील अपघात टाळण्यासाठी सरकारने गेल्यावर्षी एक समिती नेमली होती. त्या समितीच्या शिफारशी काय आहेत. किती बैठका झाल्या आणि त्यातील निर्णयांची किती अंमलबजावणी झाली आहे.

३८ मनोरे उभारले त्याचा उपयोग काय केला. ११ ठिकाणी वादळ झाल्यास आसरा घेण्यासाठी निवारे उभारले त्याचा वापर भलत्याच कामासाठी म्हणजे पोलिस ठाणे चालवणे आदींसाठी केला जातो.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी २०१८ मधील फेरीबोट दुर्घटनेपासून सरकारने धडा घेतला नसल्याची टीका केली. कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीतील घातक कचरा कधी हटवणार अशी विचारणाही त्यांनी केली.

वादळ निवाऱ्यांचा वापर पोलिस ठाणे व अग्निशमन केंद्रासाठी केला जातो. कारण त्यामुळे इमारत वापरात राहते. त्यांना आवश्यकता भासल्यावर कार्यालय खाली केले जाईल, याची कल्पना दिली आहे, तशी लेखी हमीही घेतली आहे, असेही ते म्हणाले.

जनजागृती सुरू

महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी आपदामित्र व आपदा सखी यांना प्रशिक्षित केल्याची माहिती दिली. त्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी प्रश्नांची सरबत्ती सुरू ठेवल्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, पावसाळ्यात धोकादायक ठिकाणी जाऊ नका, याविषयी जनजागृती करणे सरकारने सुरू केली आहे.

ज्ञात असलेल्या धबधब्यांच्या ठिकाणी जाण्यास, पाण्यात उतरण्यास बंदी घातली तरी लोक नवनवे धबधबे शोधून काढून तेथे जातात. एवढेच कशाला तिळारीच्या कालव्यातही उड्या मारतात. खाणींना कुंपण घातले जाणार आहे.