पणजी: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय समितीचे सदस्य गिरीश चोडणकर यांनी माजी राज्य मुख्य माहिती आयुक्त प्रशांत एस.पी. तेंडुलकर यांच्याविरोधात मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.

तेंडुलकर यांनी सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियमांतर्गत पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचे लाभ मिळवले आहेत ज्यासाठी ते पात्र नाहीत, असा आरोप चोडणकर यांनी केला आहे.

उच्च न्यायालयातील याचिका/433/2021 प्रकरणाचा आढावा घेण्याची मागणी करताना, चोडणकर यांनी सांगितले की, सार्वजनिक खजिन्याचे रक्षण करणाऱ्या वित्त सचिव आणि संचालक (लेखा) यांनी संबंधित गोष्टींची शहानिशा करणे आवश्यक होते.

राज्य सरकारने तातडीने हायकोर्टात पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याचे निर्देश विधीमंडळाच्या महाधिवक्त्यांना द्यायला हवे होते.

प्रशांत तेंडुलकर हे राज्य सरकारने २० सप्टेंबर २०१३ रोजी गोवा राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अतिरिक्त अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले होते. त्यांनी या पदावर फक्त एक वर्ष आणि पाच महिने सेवा दिली आणि त्यांना मुख्य माहिती आयुक्त पदावर नियुक्त होण्यापूर्वी कोणतीही पेन्शन मिळत नव्हती.

तसेच, १ जानेवारी २००४ नंतर सरकारी सेवेत सामील होणाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेत समाविष्ट केले गेले आहे आणि त्यांना पेन्शन किंवा कौटुंबिक पेन्शन मिळण्याचा अधिकार नाही.

चोडणकर म्हणाले की, तेंडुलकर स्वतः वकील असून न्यायालयाचे अधिकारी आहेत, त्यांनी न्यायालयाला फसवून चुकीची माहिती दिली आहे. जर त्यांना पूर्वीच्या सरकारी सेवेतून पेन्शन मिळत असती, तर ती रक्कम मुख्य माहिती आयुक्त पदावर असताना त्यांच्या पगारातून कपात केली असती, पण असे झाले नाही.

न्यायालयाचा निर्णय येऊन तीन महिने झाले आहेत, तरी सरकारने हायकोर्टात पुनरावलोकन किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील का दाखल केले नाही, हे अजूनही स्पष्ट नाही. न्यायालयाच्या रेकॉर्डवरील चुका सुधारण्यासाठी पुनरावलोकन आवश्यक आहे. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयाला आपल्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे.