Goa School Merger : गोव्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक सरकारी प्राथमिक शाळा या सामान्य गरीब कुटुंबांसाठी ज्ञानमंदिर आहे. सरकार अनुदानित शाळांना मदत करते, मग सरकारी शाळांवर अन्याय का? असा प्रश्‍न बेताळवाडा-आमोणे येथील पालक वर्गाने केला. तसेच शाळा विलिनीकरणास विरोध करणारा ठराव पालक-शिक्षक संघाच्या बैठकीत संमत केला.

या शाळांचे एकत्रिकरणासाठी डिचोली भागशिक्षण अधिकाऱ्यांकडून आलेल्‍या लिखित पत्रकानुसार बेताळवाडा-आमोणे सरकारी प्राथमिक शाळेच्या पालकांची नुकतीच बैठक शाळेत आयोजित केली होती. या बैठकीस पालक-शिक्षक संघाचे अध्यक्ष रामदास सावंत हे अध्यक्षस्थानी होते, तर मुख्याध्यापिका स्मिता फडते व इतर शिक्षकही व्यासपीठावर उपस्थित होते.

भाग शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पत्रकाप्रमाणे बेताळवाडा शाळेचे विलिनीकरण व सद्यस्थितीत असलेली इमारत सोडून नवीन मोठी इमारत बांधणे, हा विषय मुख्याध्यापकांनी पालकांसमोर ठेवताच त्यावर पालकांमध्ये चर्चा झाली.

शाळेची विद्यमान इमारत दुरुस्त करून फक्त तीन वर्षे झाली असून ही इमारत सर्व सोयींनी पूर्ण असताना ती नवीन बांधण्यास सर्व पालकांनी कडाडून विरोध दर्शविला. या शाळेतील शिक्षकवर्गही चांगला असून शाळेला मागील कित्येक वर्षांपासून चांगला नावलौकिक प्राप्त झाला आहे, त्यामुळे या शाळेचे विलिनीकरण होऊ देणार नाही, असा ठराव यावेळी घेण्यात आला. या ठरावाचे सूचक म्हणून गणपत परब तर अनुमोदक म्हणून नितीन परब, समीर बाबला भगत, अर्चना सिनारी हे होते. सरकारचे हे धोरण चुकीचे असून सरकार अनुदानित शाळांना भरपूर मदत व सुविधा देते, तर सरकारी मराठी शाळांना कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करत नसल्याचा ठपका काही पालकांनी ठेवला. या शाळेच्या विलिनीकरणास विरोध असल्याचा ठराव तातडीने भागशिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवण्याचे ठरले.