मडगाव: तीन जिल्हा पंचायतींच्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गोवा पंचायती राज संस्था युनियनने (जीआरपीआययू) जिल्हा नियोजन पार पाडण्यातील दिरंगाईमुळे झेडपीच्या उद्दिष्टांवर तसेच सरकारच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

()

गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध प्राधिकरणांना पत्र लिहिणाऱ्या GRPIU ने सरकार आणि दक्षिण गोवा ZP (SGZP) यांना घटनात्मकदृष्ट्या अनिवार्य जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात स्वारस्य नसल्याची खंत व्यक्त केली.

एकामागून एक SGZPs हा मुद्दा तार्किक अंतापर्यंत नेण्यात अयशस्वी ठरले हे लक्षात घेता, GPRIU ने निवडून आलेल्या ZP सदस्यांच्या तसेच सरकारच्या प्राधान्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

SGZP चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) DPC चे पदसिद्ध सदस्य असताना, जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात कोणतीही प्रगती झालेली नाही.

आमदार आणि खासदार देखील या समितीचा भाग आहेत, परंतु सरकार किंवा सदस्यांनी या विषयावर कोणतेही स्वारस्य दाखवले नसल्याची खंत जीपीआरआययूने व्यक्त केली.

जीआरपीआययूने डीपीसी बैठका घेण्याची मागणी केली होती, ज्यामुळे प्रकरण जलद होण्यास मदत होईल. युनियनने पूर्वी ग्रामपंचायतींना गाव-विकास आराखडे तयार करण्यासाठी राजी केले होते, परंतु सर्वसमावेशक जिल्हा विकास आराखड्याच्या एकूण संकलनासाठी आवश्यक असलेल्या त्यांच्या संबंधित शहरांसाठी योजना पुढे नेण्यात नगरपालिकांकडून दिरंगाई झाली आहे.