Panaji News :

पणजी, सरकार अनुदानित विद्यालयांच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देते, इमारतीचे भाडे देते, बालरथांचा खर्च देते. तरीसुद्धा काही शैक्षणिक संस्था प्रवेश देताना पालकांकडून अवाजवी शुल्क आकारत असल्याचे समजले आहे.

अशी बाब कोणत्याही पालकाने सरकारच्या नजरेस आणून दिल्‍यास, त्या संस्थेविरोधात कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा शिक्षणमंत्री तथा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पर्वरी येथे पत्रकार परिषदेत दिला. यंदा नववीच्या वर्गाला नवे शैक्षणिक धोरण लागू केले जाईल, असेही त्यांनी स्‍पष्‍ट केले.

विविध शुल्कांच्या नावाखाली पालकांकडून शैक्षणिक संस्था पैसे घेतात. पहिली ते दहावीपर्यंत पैसे भरावे लागत नाहीत. बालरथ देखभाल अनुदान आता सरकारने ५ लाखांवर नेले आहे.

शिवाय शाळांचा सर्व खर्च सरकार करते. मग हे शुल्क अनुदानित संस्थांनी का स्वीकारावे? अवाजवी शुल्क कोणी आकारत असल्यास आणि त्‍याबाबत पालकांची तक्रार आल्‍यास त्‍या संस्‍थेवर जरूर कारवाई केली जाईल, असे मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले.

यंदा नववीपासून नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी आढावा बैठक घेतल्याचे सांगून पूर्व प्राथमिक स्तरावर नव्या धोरणाची अंमलबजावणी झाली असल्‍याचे ते म्‍हणाले. यापुढे शिक्षक नियुक्त करताना भरती नियम बदलावे लागतील. कारण प्रमाणपत्रांवर विद्याशाखा असा उल्लेख नसेल, असेही त्यांनी सांगितले.

यंदा दहावीच्या परीक्षेत ७८ पैकी ४१ सरकारी शाळांचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे. पालकांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळांतूनच शिकवावे, असे आवाहन मुख्‍यमंत्र्यांनी केले.

‘मुख्यमंत्री विद्या योजना’ तयार

सरकारी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची योजना तयार करण्‍यात आली आहे. एनसीईआरटी, निपा, इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस, इंडियन इन्‍स्‍टिट्यूट ऑफ सायन्सची मदत याकामी सरकारला होणार आहे. या प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल. यासाठी ‘मुख्यमंत्री विद्या योजना’ तयार केली आहे, असे शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर यांनी सांगितले.

शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्‍यास वचनबद्ध

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारी शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरुम, सुधारित लायब्ररी, प्रगत प्रयोगशाळा, सुधारित वाहतूक सुविधा आणि प्रशिक्षित कर्मचारी यांचा समावेश करून सर्वसमावेशक सुधारणा केल्या जात आहेत.

गोव्यातील मुलांचे उज्ज्वल शैक्षणिक भविष्य घडविण्यासाठी शैक्षणिक पायाभूत सुविधा आणि मानव संसाधन या दोन्हींचा दर्जा उंचावत या घडामोडी सुरू ठेवण्यास सरकार वचनबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

तिसरीची तीन पुस्तके बदलली

राज्‍य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद संचालक मेघना शेटगावकर यांनी सांगितले, येत्या शैक्षणिक वर्षात तिसरीची तीन पुस्तके बदलली आहेत. सहावीसाठी जुनीच पुस्तके लागू असतील. तर, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी सांगितले, राज्यात माध्यमिक पातळीवर ७८ सरकारी विद्यालये असून ४१ विद्यालयांचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे.