Panaji News : पणजी, राज्य सहकारी संघाचे संचालक रामचंद्र मुळे व इतर चौघांनी माजी अध्यक्षांविरुद्धचा अविश्‍वासदर्शक ठराव बारगळल्याच्या साहाय्यक निबंधकांनी ११ सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द ठरवताना संचालक मंडळावरील संख्येनुसार नव्हे तर ठरावावेळी उपस्थित संचालक संख्येवर आधारीत संमत करण्याची गरज आहे.

ठराव मांडलेल्यांची संख्या अधिक असल्याने तो संमत झाला होता, त्यामुळे साहाय्यक निबंधकांचा आदेश रद्दबातल ठरवत असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने केले आहे.

या ठरावावेळी अविश्‍वासदर्शक ठराव मांडलेल्या संचालकांचे बहुमत असतानाही ते ७ पेक्षा कमी असल्याचे नमूद करून तो फेटाळला होता. संघाच्या अध्यक्षांविरुद्ध अविश्‍वासदर्शक ठराव मांडल्यानंतर संचालक उदय प्रभू यांना संचालक मंडळावरून अपात्र ठरवले होते. त्यासंबंधी आदेश सहकार खात्याने ९ सप्टेंबरला काढला होता.

गावस यांचा अर्ज ग्राह्य धरण्याचे निर्देश

संघाचे संचालक विठ्ठल गावस हे नावेली ‘व्हीकेएसएस’ संस्थेचे संचालक होते. सहकार निबंधकांनी संचालक मंडळ ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी बरखास्त केले होते. त्यामुळे गावस हे संचालक न राहिल्याने त्यांना संघाच्या संचालक मंडळावरून अपात्र ठरवले होते.

तसेच अविश्‍वासदर्शक ठरावावर मतदानासाठी वंचित करण्यात आले होते. या संस्थेची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी संपणार असल्याने त्यापूर्वी निवडणूक घेण्याचे सहकार निबंधकांना कळवले होते. मात्र तरीही ती घेण्यात आली नाही.

सहकार निबंधकांच्या चुकीमुळे गावस यांना अपात्र व्हावे लागले. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा आदेश रद्द ठरविला त्याचबरोबर सहकार निबंधकांनी गावस यांना अपात्र ठरवण्याचा आदेश आपोआप रद्द होतो.

विठ्ठल गावस यांनी संघाच्या अध्यक्षपदासाठी केलेला अर्ज ग्राह्य धरण्यात यावा, असे निर्देश सहकार निबंधकांना दिले आहेत.